सरकारले निजामती सेवामा व्यापक संरचनात्मक सुधारको तयारी स्वरूप माथिल्लो तहका पदमा बाहिरबाट ‘छड्के प्रवेश’ गराउने तथा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको यो प्रस्तावले प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस र चासो उत्पन्न गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त मस्यौदा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अध्ययनका लागि पठाइएको छ। कानुनी सहमति प्राप्त भएपछि प्रस्ताव लोकसेवा आयोग हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने प्रक्रिया रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जानकारी दिएका छन्।
मस्यौदाको मुख्य आकर्षण भनेको सचिव, सहसचिव लगायत उच्च पदहरूमा निश्चित अवधिका लागि बाहिरबाट योग्य र विषयगत विज्ञहरूलाई नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था हो। यसलाई ‘छड्के प्रवेश’ भनिएको छ, जसले परम्परागत रूपमा आन्तरिक पदोन्नतिबाट मात्र हुने नियुक्ति प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार आधुनिक र प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक ठानिएको हो। उदाहरणका रूपमा ठूला पूर्वाधार आयोजना, रेल सेवा, सुरुङमार्ग वा शहरी यातायात व्यवस्थापनमा विषयगत विज्ञताको खाँचो औंल्याइएको छ।
एक सहसचिवका अनुसार, “जटिल प्रविधि र व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा सामान्य प्रशासनिक अनुभव मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याउने विकल्प आवश्यक भएको हो।” उनले विगतमा प्राविधिक ज्ञानको अभावले केही महत्वपूर्ण आयोजना प्रभावित भएको पनि उल्लेख गरे।
यस प्रस्तावसँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था हो। मस्यौदाअनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिइनेछ। त्यसपछि भने अवकाश उमेरसीमा ६० वर्ष कायम गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यो प्रावधान लागू भएमा करिब १३ हजार कर्मचारी एकैपटक सेवा बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। यसमा सचिवदेखि सहायक स्तरसम्मका कर्मचारी समावेश छन्। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार हाल कार्यरत ६५ सचिवमध्ये ५२ जना अवकाशमा जानेछन् भने करिब ६१० सहसचिवमध्ये ठूलो हिस्सा सेवा बाहिरिनेछ।
त्यस्तै, उपसचिव, शाखा अधिकृत र सहायक स्तरका हजारौं कर्मचारी पनि उमेर वा सेवाअवधिका आधारमा अवकाशमा जानेछन्। यसले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ।
तर, यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पनि पर्नेछ। एक कर्मचारीलाई अवकाशपछि औषधि खर्च, सञ्चित बिदा लगायतका सुविधा दिनुपर्ने भएकाले प्रति कर्मचारी करिब २० देखि २५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। यस आधारमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
प्रस्तावित सुधारले प्रशासनलाई दक्ष, चुस्त र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको सरकार पक्षको दाबी छ। बाहिरबाट विशेषज्ञ भित्र्याउँदा सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि हुने र जटिल परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, यसले निजामती सेवाभित्र असन्तोष पनि बढाएको छ। विशेषगरी माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू छड्के प्रवेशको व्यवस्थाप्रति सशंकित देखिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू हुँदा आन्तरिक पदोन्नति प्रणाली कमजोर बन्ने र सेवाको स्थायित्वमा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ।
विशेषज्ञहरू भने यो सुधारलाई सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार छड्के प्रवेशलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सीमित दायराभित्र राख्न सके मात्र यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ।
साथै, ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशमा पठाउँदा संस्थागत स्मृति (institutional memory) हराउने जोखिम पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले चरणबद्ध कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ।
समग्रमा, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ। अब यो प्रस्ताव कानुनी प्रक्रिया पार गर्दै कार्यान्वयनमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय आगामी चरणहरूमा निर्भर रहनेछ। यदि लागू भयो भने, यसले निजामती सेवाको संरचना, कार्यशैली र कार्यक्षमतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
