नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद प्रक्रियामा कडाइ गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लगानीकर्ताको पहिचान, वित्तीय पृष्ठभूमि र व्यवहारबारे विस्तृत जानकारी अनिवार्य गर्ने प्रावधान ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी, अथवा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थापक सेयर खरिद गर्न चाहेमा विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो विस्तृत विवरण अनिवार्य थिएन, जसले गर्दा वास्तविक लगानीकर्ताको पहिचान स्पष्ट नहुने अवस्था देखिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था मुख्यतः सेयर खरिद गर्ने वास्तविक धनी वा हिताधिकारी (बेनिफिसियल ओनर) को पहिचान सुनिश्चित गर्न ल्याएको जनाएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता बढाउने र सम्भावित गैरकानुनी लगानी रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब सेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण मात्र होइन, कानुनी र वित्तीय अवस्थाबारे पनि खुलाउनुपर्नेछ। यसमा नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरणसँगै नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए वा नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, कुनै मुद्दा, अनुसन्धान, प्रशासनिक कारबाही वा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियामा संलग्न भए–नभएको पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताको पृष्ठभूमि मूल्यांकन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ नियमअनुसार अदालत वा सम्बन्धित निकायको निर्णयअनुसार बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व वा अन्य सरकारी बक्यौता भए–नभएको जानकारी पनि दिनुपर्नेछ। साथै, कर्जासम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको विषय पनि स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
विदेशमा सम्पत्ति राख्ने नेपाली नागरिकका लागि पनि थप विवरण खुलाउनुपर्ने भएको छ। यदि कुनै व्यक्तिको विदेशमा सम्पत्ति छ वा त्यसको वास्तविक स्वामित्वमा छ भने त्यसको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। यसले पूँजी पलायन र अवैध सम्पत्ति व्यवस्थापनमा निगरानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको व्यावसायिक पृष्ठभूमिलाई पनि महत्व दिएको छ। सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कार्यानुभव, आबद्ध संस्था, जिम्मेवारी, पुरस्कार वा सजायसम्बन्धी विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेछ। यसबाट लगानीकर्ताको समग्र वित्तीय आचरण मूल्यांकन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
यदि सेयर खरिद गर्ने निकाय संस्था हो भने थप कडाइ गरिएको छ। त्यस्तो संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा राख्ने वास्तविक धनी वा समूहको विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ। यसले बहुस्तरीय स्वामित्व संरचनामार्फत हुने अस्पष्ट लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
नयाँ निर्देशन लागू भइसकेपछि पुराना सेयरधनीहरू पनि यसबाट अछुतो रहने छैनन्। हाल ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धारण गरेका लगानीकर्ताले समेत आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ। विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा समयमै अद्यावधिक गर्नु अनिवार्य हुनेछ।
यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने प्रक्रिया अझ व्यवस्थित र जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। वित्तीय प्रणालीमा विश्वसनीयता कायम राख्न यस्ता नियमहरू आवश्यक भएको नियामक निकायको धारणा छ।
यद्यपि, केही लगानीकर्ताले भने यस्तो कडाइले प्रक्रिया झन्झटिलो बन्ने र लगानी वातावरण प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम अपरिहार्य भएको जनाएको छ।
समग्रमा, नयाँ व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रमा स्वच्छता, पारदर्शिता र नियमनलाई सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसले दीर्घकालमा स्वस्थ वित्तीय प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
