चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहँदा विकास निर्माणका कामहरू अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको संकेत देखिएको हो।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको मात्र २१ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। यसमध्ये चालु खर्च ३६ दशमलव २२ प्रतिशत पुगे पनि पुँजीगत खर्च भने जम्मा १३ दशमलव ७६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। यसले विकासका योजनाहरू कार्यान्वयनमा गम्भीर ढिलाइ भएको स्पष्ट पार्छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको थियो। तर हालसम्म करिब ९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन समग्र बजेटको तुलनामा निकै कम हो। आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा खर्च बढाउने दबाब पनि सरकारमाथि बढ्दै गएको छ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूको खर्च अवस्था हेर्दा असमानता पनि देखिएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले सबैभन्दा बढी ६९ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ४७ दशमलव २८ प्रतिशत र प्रदेशसभा सचिवालयले ४५ दशमलव १७ प्रतिशत बजेट उपयोग गरेको छ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले करिब ३९ दशमलव ८२ प्रतिशत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३५ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। तर खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको अवस्था भने अत्यन्त कमजोर देखिएको छ, जसले जम्मा ५ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुनुको अर्थ हो—पूर्वाधार विकास, निर्माण कार्य, दीर्घकालीन योजनाहरू र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित परियोजनाहरूमा प्रगति हुन नसक्नु। यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा पनि नकारात्मक असर पार्ने जोखिम रहन्छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका केही विशेष कारणहरू रहेका छन्। गत भदौ महिनामा भएको आन्दोलनका कारण सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको, प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको तथा योजनाहरू अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ। त्यसबाहेक पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता कायम हुन नसक्नु पनि मुख्य कारणका रूपमा औंल्याइएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले यस्ता चुनौतीका बावजुद आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च दर उल्लेख्य रूपमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार आगामी दिनमा तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाएर कुल खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
तर विज्ञहरू भने अन्तिम समयमा हतारमा गरिने खर्चले गुणस्तरमा असर पार्ने चेतावनी दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार बजेट समयमै कार्यान्वयन नहुँदा अन्तिम महिनामा ‘असार मसान्त खर्च’ गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने र त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।
स्थानीय स्तरमा पनि विकास योजनाहरू ढिला हुँदा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको छ। सडक, पुल, भवन निर्माण तथा अन्य पूर्वाधारका कामहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको गुनासो सुनिन थालेको छ।
पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु केवल आर्थिक समस्या मात्र नभई व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतासँग पनि जोडिएको विषय हो। योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियामा सुधार नगरेसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहने देखिन्छ।
यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउनुका साथै पारदर्शिता र प्रभावकारितामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। समयमै बजेट खर्च गर्न सके मात्र विकासको वास्तविक उपलब्धि देख्न सकिनेछ।
