नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझावको मागसमेत गरेको छ । यही क्रममा कर्जा असुली प्रभावित भएर खराब कर्जा बढ्दै गएका बेला बैंकहरूले कर्जा नीतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने अपेक्षा राखेका छन् ।
मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल बैंकर्स संघले छलफल गरी सुझावको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । सोमबारसम्ममा राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक रूपमा सुझाव पेस गर्ने तयारी गरेको संंघले जनाएको छ ।
अहिले बैंकहरूमा खराब कर्जा र बिक्री नभएका सम्पत्ति थुप्रिएको छ । हाल कुनै कर्जा निष्क्रिय वर्गमा गएपछि त्यसलाई नियमित गर्दा पनि थप तीन महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा सम्भावित जोखिमका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम (प्रोभिजनिङ) झन् बढेर बैंकलाई थप आर्थिक भार परेकाले यसमा सुधार हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । अहिले बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.४१ प्रतिशत छ । आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जा असुली प्रभावित भएपछि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही लचकता अपनाउन माग गरेका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि तय गरेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न बैंकहरूले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले प्राथमिकतामा राखेका कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातजस्ता क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि तोकेको क्षेत्रमा समेटिसकेकाले बैंकहरूले ती क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।
अहिले बैंकहरुमा तरलता अधिक थुप्रिएको छ । बैंकहरुमा बचत रकम बढे पनि कर्जा लगानीमा वृद्धि हुन नसकेको अवस्था छ । ०८३ वैशाखमा बैंकहरूको औसत आधार दर ४.९७ प्रतिशत र बचत तथा ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ३.४० प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ तेस्रो सातासम्म बैंकहरूको निक्षेप १०.७८ प्रतिशतले बढे पनि ऋण लगानी भने ५.७२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसले बजारमा ऋणको माग निकै घटेको देखिन्छ ।
त्यसो त, ऋण असुलीमा पनि चुनौती उत्तिकै रहेको छ । ०८२ चैतसम्ममा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । ऋणबापत धितो राखिएका तर घरजग्गाजस्ता गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यसले गर्दा बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी घटेर औसत ९.७२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकहरूको ब्याजबाट हुने आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै नौ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकहरूको सेयरमा हुने प्रतिफल करिब ८.५ प्रतिशत मात्र छ भने वितरणयोग्य मुनाफा १० अर्बभन्दा बढीले ऋणात्मक छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अध्ययन गरेर आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संघसमेतको सहभागितामा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकिए पनि हालसम्म कुनै परिवर्तन नभएको बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंकले विगत दुई वर्षदेखि बैंकहरूको आधार दर गणना गर्ने विधिलाई सुधार गर्ने भन्दै आए पनि अहिलेसम्म परिमार्जन भएको छैन । अहिलेको पुरानो विधिको कारण राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिगत ब्याजदर घटाउँदा वा बढाउँदा बजारमा सोहीअनुसार तुरुन्तै ब्याजदर घटबढ हुन सकेको छैन । अहिले एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात)को खर्च हिसाब गर्दा देखिने नकारात्मक खर्च समेट्नुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था हटाइनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, बैंक सञ्चालन गर्दा लाग्ने शतप्रतिशत खर्च (शुल्क र कमिसन खर्चसहित), सम्पत्तिमा पाउनुपर्ने ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल, ऋणपत्र जारी गर्दा लागेको खर्च र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई बुझाउनुपर्ने प्रिमियम खर्चजस्ता वास्तविक खर्चलाई पनि आधार दर गणना गर्दा जोड्न पाउनुपर्ने बैंकर्स संघको सुझाव छ ।
त्यस्तै, ऋण नउठेर बैंकको नाममा आएका अर्बौंका सम्पत्तिहरू अहिले उचित मूल्य नपाएर बिकिरहेका छैनन् । ती धितो सम्पत्तिहरू त्यसै थन्किएर बस्नुभन्दा भाडामा दिएर आम्दानी गर्न सक्ने गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन’ (बाफिया) संशोधन गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल ऋण लगानीको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम गरिब तथा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । बैंकहरूको लगानीको आकार बढेसँगै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने रकम बढेर दुई खर्ब ६० अर्ब पुगिसकेको छ । तर, बजारमा यो क्षेत्रमा त्यति ठुलो रकमको माग नै नभएकाले अब विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने सीमालाई पाँच प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने बैंकरहरुको सुझाव छ ।
