नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि विगत एक दशकमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब २ खर्ब रुपैयाँ (१ खर्ब ९७ अर्ब १३ करोड) अनुदानका नाममा खर्च भइसकेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा करिब १० अर्ब रहेको कृषि अनुदान बर्सेनि बढ्दै गएर आव २०७९र८० मा इतिहासकै उच्च ३६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो भने आव २०८०र८१ मा २९ अर्ब ३४ करोडमा झरेको देखिन्छ।
कुल वितरित रकममध्ये झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमै सकिएको छ भने बाँकी करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक कृषि फर्महरूको पोल्टामा पुगेको छ। यति ठूलो राष्ट्रिय पुँजी लगानी भइसक्दा पनि देशको कृषि उत्पादनमा आशातित सुधार आउन सकेको छैन र वास्तविक किसानको जीवनस्तर पनि उस्तै छ। अनुदान रकम वास्तविक किसानको सट्टा पहुँचवाला, बिचौलिया र ुझोले किसानु को खल्तीमा पुगेको आरोप वर्षौंदेखि लाग्दै आएको छ।
कृषि अनुदानमा हुने गरेको यो व्यापक घोटाला र अपचलनको विषय संसद्देखि सडकसम्म सधैं गम्भीर बहस र आक्रोशको विषय बन्ने गरेको छ। हालैको संसद् बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले सरकारले अनुदान वितरणको तथ्यांक देखाए पनि कृषि उत्पादन बढेको तथ्यांक देखाउन नसकेको भन्दै कृषि अनुदान खेतमा नभई खल्तीमा गइरहेको टिप्पणी गरेकी थिइन्। उनले कृषि मन्त्रालयसँग अनुदान रकमको सदुपयोग र उत्पादकत्व मापन गर्ने कुनै ‘क्रस भेरिफिकेसन’ प्रणाली नभएकाले तत्काल प्रविधि विकास गर्न मागसमेत गरिन्।
संसद्मा विभिन्न दलका सांसदहरूले कागज मिलाएर झोलामा गाई पाल्ने नक्कली किसान, राजनीतिक पहुँचवाला, मन्त्री तथा सांसदका नातागोताको ‘सेटिङ’ का कारण वास्तविक, साना र सीमान्तकृत किसानले समयमा मल र बिउसमेत नपाएको भन्दै निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। यसअघि पूर्व कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पनि ५ वर्षको १ खर्ब ७ अर्ब अनुदानको अध्ययन गर्न समिति बनाएर प्रतिवेदन बुझेका थिए, तर कारबाही बिना उक्त प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको थियो।
चौतर्फी आलोचना र दबाब बढेपछि वर्तमान कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ यता वितरण भएको कृषि अनुदानको हिसाबकिताब र प्रभावकारिता खोज्न एउटा उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदल गठन गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदललाई बढीमा ६ महिनाभित्र आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ, जसमा प्रकाशराज विष्ट, तिलकप्रसाद चापागाई, डा। मनोजकुमार शाही र प्रकाश दुलाल सदस्य छन्।
समिति संयोजक दाहालका अनुसार छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन ६ महिने कार्ययोजनाको खाका तयार गरिँदैछ, जसअन्तर्गत विगतमा भएका काम र कागजातहरूको सूक्ष्म प्राविधिक अध्ययन गरिनेछ भने आवश्यकता अनुसार अनुदान वितरण भएका ठाउँमै पुगेर स्थलगत अनुगमन र क्रस-चेक समेत गरिनेछ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा एउटै व्यक्तिले दोहोरो-तेहोरो अनुदान लिने गरेको र स्पष्ट निर्देशिका नहुँदा टाठाबाठाले मात्रै राज्य दोहन गरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। कृषि अर्थशास्त्री प्रा.डा. ऋषिराम कट्टेलका अनुसार नेपालमा विकासोन्मुख देशहरूको तुलनामा कृषि अनुदान (कुल उत्पादन लागतको जम्मा १०–११ प्रतिशत) निकै कम भए पनि यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार र दुरुपयोग भने उच्च छ। कागजपत्र मिलाएर अनुदान लिने र सरकारी अनुगमन सकिएपछि व्यवसाय नै छाड्ने ‘कागजी प्रवृत्ति’ नै यहाँको मुख्य रोग हो।
यसको समाधानका लागि विज्ञहरूले किसानलाई सिधै नगद बाँड्नुको सट्टा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवर्द्धन गर्न (जसले गर्दा वास्तविक ब्याजभार १-२ प्रतिशत मात्र होस्), दूधमा प्रतिलिटर दिइने राहत जस्तै सिधै ुउत्पादनमा आधारित अनुदानु मोडल लागू गर्न र वास्तविक किसानको ट्र्याकिङका लागि ुएकीकृत डिजिटल सूचना प्रणालीु र किसान परिचयपत्र स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन्। महालेखाको बेरुजु र चौतर्फी दबाबपछि वर्तमान सरकार खल्तीमा पुगेको अनुदान खोज्न तम्सिएको भए पनि यो समितिको रिपोर्ट विगतको जस्तै दराजमै थन्किने हो वा दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आउने हुन्, त्यो भने समयले नै बताउने छ।
