समस्याग्रस्त बनेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन तहमा भएको आर्थिक अनियमितता तथा कमजोर आन्तरिक सुशासनका कारण समस्याग्रस्त बनेको उक्त बैंकलाई पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो ।
बैंकको पुनः सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले एक अर्ब रुपैयाँसम्म सापटी दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्णालीको व्यवस्थापनका लागि खटाएको समूहले अन्तिम ऋणदाता सुविधा अन्तर्गत त्यति पैसा लिने योजना बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदता सुविधा प्रयोग गरेर निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको एक अधिकारीले बताए । करिब एक अर्ब रुपैयाँ यस्तो सुविधा दिँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न र बैंक सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेर फिर्ता गर्न नसकेपछि कर्णाली विकास बैंकलाई २०८१ पुस १० मा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेकोलगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको भन्दै ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम ११ मंसिर ०८१ देखि लागू हुने गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन सम्हालेको डेढ वर्षसम्म पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सकेको छैन । बचतकर्ताहरु पैसा फिर्ताका लागि दबाबस्वरुप प्रदर्शनमा उत्रिन थालेका छन् ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सम्पत्ति र दायित्वबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि लामो समयदेखि खारेजी गर्ने वा पुनर्संरचना गरेर सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने अन्यौल थियो । बैंकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो । उक्त समूहको संयोजकमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक टिकाराम खतिवडालाई तोकिएको थियो । खतिवडाका अनुसार, बैंकलाई खारेजीमा पठाउँदा समस्या झन् जटिल बन्ने देखिएपछि बैंकलाई पुनः सञ्चालनको विकल्प रोजिएको हो ।
कर्णाली विकास बैंकमा करिब एक लाख ६ हजार निक्षेपकर्ता रहेका छन् । बैंकको जायजेथा बिक्री गरे पनि निक्षेपकर्ताको रकम असुल हुने अवस्था थिएन । बैंक बन्द गर्दा निक्षेपकर्ताको रकम नै डुब्ने अवस्था देखियो । त्यसैले, बैंकलाई बन्द गर्नुभन्दा पुनर्संरचना गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जोखिममा परेका निक्षेपकर्तालाई सेयरमार्फत बैंकको स्वामित्वमा सहभागी गराउने अवधारणामा काम गरिरहेको थियो । तर, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार निक्षेपकर्तालाई यसरी प्रत्यक्ष रूपमा सेयर उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छैन । निक्षेपकर्तालाई सेयर दिएर समस्याग्रस्त कर्णाली विकास बैंकको पुनर्संरचना गर्ने आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कानुनी व्यवस्था नरहेको कारण देखाएर अनुमति दिन नमानेपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो विकल्पको रुपमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा योजना अघि सारेको हो ।
कुनै बेला अस्थायी रुपमा तरलता अभाव हुँदा निक्षेपकर्ताको माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएमा केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने आपतकालीन ऋणलाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा भनिन्छ । तरलता अभावका कारण बैंक सञ्चालनमै समस्या आउने अवस्थामा बैंकलाई जोगाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिने गर्दछ । यसअघि तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक र भिबोर विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले सामान्यतया असल कर्जालाई धितोका रुपमा लिएर यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँछ । अल्पकालीन समस्या समाधान भएपछि बैंकले रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । बैंक बन्द हुन नदिनु, निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्नु यस्तो सुविधाको मुख्य उद्देश्य हो । तर, दीर्घकालीन सुधारका लागि खराब कर्जा व्यवस्थापन, पुँजी पर्याप्तता र संस्थागत सुशासन सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ ।
तर, संस्थागत सुशासन नभएका र सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएका संस्थाका हकमा यस्तो सुविधा दिन नहुने जानकारहरु बताउँछन् । संस्थागत सुशासनमा चलेका संस्थाको हकमा तरलताको अस्थायी समस्या देखिए राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिएर जोगाउनुपर्ने भए पनि कुशासनले बिग्रिएका संस्थाको हकमा यस्तो सुविधा दिन नहुने कतिपयको तर्क छ ।
सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिएको थियो । सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार बैंकको दायित्व सम्पत्तिको तुलनामा करिब दोब्बर रहेको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधाले तत्कालीन समस्या समाधान हुने भए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले खटाएको व्यवस्थापन समूहले ल्याउने योजनमा नै बैंकको भविष्य निर्भर रहने देखिन्छ ।
