सरकारको कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा भएको अवसरमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा सुशासनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत र कानुनी पहल अघि बढाएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सुधारलाई संस्थागत बनाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यसअन्तर्गत आवश्यक नदेखिएका १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको छ। साथै, सरकारी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसको संगठनात्मक पुनर्संरचना गरिएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रीकृत र छरितो बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ, जसबाट विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि आवश्यक बजेट तथा वित्तीय कानुनी दस्तावेजहरू समयमै तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेटसँगै आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलगायतका प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएका छन्। यसै अवधिमा भन्सार, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी नियमावलीलाई पनि वर्तमान आर्थिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिएको छ।
कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियानअन्तर्गत देशभरका १२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार प्रशासनका अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएका छन्, जसबाट सेवाग्राहीलाई सहजता पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न सरकारले आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस निर्णयले उपभोक्तामाथिको अतिरिक्त आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पु¥याउने छ।
वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले बीमा तथा धितोपत्र क्षेत्रमा देखिएका ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका वित्तीय अनियमिततामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ग्रे-लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रयासलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जनाएको छ।
सरकारी बैंक तथा नियामक निकायहरूमा नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था सुरु गरिएको छ। सरकारी निकायमा खर्च नियन्त्रण गर्न इन्धन सुविधामा कटौतीसहित मितव्ययितासम्बन्धी उपायहरू लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापानलगायतका विकास साझेदारसँग डिजिटल रूपान्तरण, ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग तथा दिगो र समावेशी वित्तीय प्रणाली विकासजस्ता परियोजनाका लागि ऋण तथा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका छन्।
यसैबीच, लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना तथा नेपाल मेटल कम्पनीको विस्तृत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा उद्योगहरूको भविष्यबारे आवश्यक निर्णय लिइने छ।
