राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुँदा नेपाली पुँजीबजारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित गठन भएको सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको बलमा आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा जगाएको थियो। तर, चैत १३ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेको सरकारले पुँजीबजार सुधारका क्षेत्रमा देखिने गरी सीमित काम मात्र गर्न सकेको भन्दै लगानीकर्ताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। बजारमा तरलता पर्याप्त, ब्याजदर न्यून र अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक भए पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकार गठनअघि निर्वाचन परिणामले बलियो सरकार बन्ने संकेत देखिएसँगै सेयर बजारमा उल्लेखनीय उत्साह देखिएको थियो। निर्वाचनअघिका लगातार छ कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढ्दै करिब २७१२ अंकसम्म पुगेको थियो। निर्वाचनपछि खुलेको बजारमा लगातार तीन दिन सकारात्मक सर्किट लाग्यो र सूचक झन्डै २८७५ अंकसम्म उक्लियो। त्यसपछि पनि बजारले केही समय सकारात्मक गति कायम राख्दै चैत १२ गते करिब २९५० अंकको उचाइ छोएको थियो। तर, सरकार गठनपछिका दिनहरूमा बजारको लय फेरियो। अहिले नेप्से करिब २६५३ अंकमा सीमित भएको छ, जुन चैत १२ को तुलनामा करिब ३०० अंकले कम हो।
यस अवधिमा बजार पुँजीकरणमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ। चैत १२ गते करिब ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजार पुँजीकरण असार मध्यसम्म आइपुग्दा घटेर करिब ४५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस आधारमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा झन्डै साढे चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको कमी आएको अनुमान गरिएको छ। बीचमा नयाँ कम्पनीहरू सूचीकृत भएकाले वास्तविक गिरावट अझ बढी हुन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ।
यद्यपि बजारमा आएको गिरावटलाई सरकारको नीतिसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले तत्कालीन बजार सूचकभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। उनका अनुसार अर्बौं रुपैयाँ बराबरका आर्थिक अपराध तथा धितोपत्रसम्बन्धी अनियमितताको अनुसन्धान अघि बढेकाले बजारमा अस्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको हो। सरकारको ध्यान बजारलाई कृत्रिम रूपमा बढाउनेभन्दा पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साथै धितोपत्र कारोबार र बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कसुरमा केही चर्चित व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि अनुसन्धान र मुद्दा दायर गरिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेको तथा ठूला सेयर कारोबारीमाथि पनि अनुसन्धान हुन सक्ने चर्चाले बजारमा थप मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ। यस्ता घटनाले अल्पकालीन रूपमा लगानीकर्तालाई सतर्क बनाएको देखिन्छ।
लगानीकर्ताहरू भने सरकारबाट स्पष्ट नीतिगत सन्देशको अपेक्षामा छन्। नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालका अनुसार सरकार गठनका बेला लगानीकर्तामा ठूलो उत्साह थियो। राजनीतिक स्थायित्वले पुँजीबजार सुधारलाई गति दिने विश्वास धेरैले गरेका थिए। तर सय दिनको अवधिमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने खालका ठोस नीतिगत निर्णय आउन नसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छैन, ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा न्यून छ र समग्र आर्थिक सूचकहरू सुधारउन्मुख छन्। तर नीतिगत स्पष्टता र लगानीकर्तामैत्री सन्देशको अभावले अधिकांश लगानीकर्ता अझै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्।
सरकारले यस अवधिमा पुँजीबजारसँग सम्बन्धित देखिने गरी गरेको प्रमुख निर्णय भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति हो। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्षको राजीनामापछि लामो समय रिक्त रहेको पदमा असार ५ गते गोपाल भट्ट नियुक्त भएका छन्। लगानीकर्ताहरूले यसलाई सकारात्मक कदम मानेका छन्। नयाँ नेतृत्वले धितोपत्र बजारका सुधार कार्यक्रमलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि बोर्ड नेतृत्व परिवर्तन मात्र पर्याप्त नभई संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो घोषणापत्र र बजेटमार्फत पुँजीबजार सुधारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ। बजेटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरण चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा बजार हेरफेरजस्ता गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने उल्लेख गरिएको छ। नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
बजेटले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुरसम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउने, ट्रष्टीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने तथा नेपाली कम्पनीलाई विदेशी धितोपत्र बजारमा ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (जीडीआर) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा पनि गरेको छ। यी कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा पुँजीबजार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थाले भने मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। सरकारले एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर कारोबारबाट हुने नाफामा १० प्रतिशत तथा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको नाफामा ७.५ प्रतिशत करलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिएको छ। यसअघि क्रमशः ७.५ र ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो। करलाई अन्तिम करको मान्यता दिइए पनि दर वृद्धि भएकाले केही लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
रास्वपाको घोषणापत्रमा पुँजीबजारलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने अनेक योजना समेटिएका छन्। धितोपत्र ऐन संशोधन, धितोपत्र बोर्डलाई थप स्वायत्तता, नेप्से र सीडीएसको पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा, इन्ट्राडे कारोबार, फ्युचर्स, अप्सनलगायत आधुनिक वित्तीय उपकरणको विकास, आईपीओ प्रणालीमा सुधार तथा बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, बन्ड बजारको विकास, पूर्वाधार बन्डमार्फत दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने, वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणलाई स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत थप पारदर्शी बनाउने योजनासमेत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। पुँजीबजारलाई काठमाडौंकेन्द्रित अवस्थाबाट बाहिर ल्याई डिजिटल माध्यमबाट देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा राखिएको छ।
तर यी सबै कार्यक्रम अहिले घोषणामै सीमित देखिएको टिप्पणी लगानीकर्ताहरूको छ। उनीहरूका अनुसार अब सरकारको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ। मौद्रिक नीति, धितोपत्र बोर्डको सक्रियता, कानुनी सुधार र लगानीकर्तामैत्री वातावरण निर्माणका माध्यमबाट मात्रै बजारमा हराएको विश्वास फर्काउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
समग्रमा सय दिनको समीक्षा गर्दा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पुँजीबजार सुधारका विषयमा महत्वाकांक्षी योजना र दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। तर ती योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने गति भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। बजारको उतारचढावभन्दा पनि नीति, पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता बलियो देखिए मात्र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापित हुने र नेपाली पुँजीबजारले दिगो विकासको बाटो समाउने अपेक्षा गरिएको छ।
