प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आगामी सोमबार पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मंसिर ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । बुधबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । साथै, दुवै पक्षको धारणा सुनेपछि मात्रै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सोमबार हुने सुनुवाइमा रिट निवेदक कार्कीका कानुन व्यवसायी, सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिल तथा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीका तर्फबाट उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीले आ–आफ्नो पक्षबाट बहस गर्नेछन् ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउने र डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि कार्कीले आफूलाई कानुनविपरीत पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
कार्कीले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पदमा निरन्तरता दिन माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन् । उनको रिटमा सरकारको निर्णयको वैधानिकता र आफूलाई पदबाट हटाउने प्रक्रियामाथि न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि अब दुवै पक्षको बहसलाई आधार बनाएर अदालतले निर्णय लिनेछ ।
सोमबारको सुनुवाइबाट कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।


