नेपालमा निष्क्रिय खाताहरूको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले वित्तीय अपराधको जोखिमलाई पनि बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यस विषयलाई उजागर गरेको छ। करिब ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा निष्क्रिय खाताको संख्या ५ करोड नाघिसकेको छ, जसको अर्थ प्रतिव्यक्ति दुईवटा निष्क्रिय खाता रहेको देखिन्छ। जबकि, वित्तीय पहुँच जम्मा ७० प्रतिशत नागरिकसम्म मात्र पुगेको छ।
निष्क्रिय खाता भन्नाले खातावालाले खाता खोलेपछि निश्चित समयसम्म कुनै पनि कारोबार नगरेको खाता हो। सामान्यतया, ६ महिना वा सोभन्दा बढी समयसम्म ब्याज वा शुल्कबाहेक कुनै गतिविधि नभएका बचत खाता, चालू खाता र अन्य निक्षेप खाताहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय मान्दछन्। यस्ता खाताहरूमा बैंकहरूले सामान्य शुल्क लिने गर्दछन् र औपचारिक रूपमा बन्द नगरिएमा शुल्क लाग्न जारी रहन्छ। निष्क्रिय खाता भएका ग्राहकहरूलाई एटीएमजस्ता निश्चित सेवाहरू प्रदान गर्न पनि बन्द गर्न सकिन्छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय निक्षेप खाताको संख्या ५ करोड ९४ लाख पुगेको छ। वित्तीय पहुँच कम भएको मुलुकमा यति धेरै निष्क्रिय खाता हुनुले वित्तीय अपराधको जोखिमलाई उच्च बनाएको छ। निष्क्रिय खाताहरूसँग जोडिएको पुरानो सम्पर्क जानकारीका कारण बैंकहरूले ग्राहकहरूसँग सम्पर्क गर्न नसक्ने र महत्वपूर्ण सूचना तथा विवरणहरू गलत ठेगानामा पठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले सूचना चुहावटको जोखिम बढाउँछ। साथै, निष्क्रिय खाताहरूमा हुने कारोबारको अनुगमनमा ग्राहकहरू स्वयं पनि कम सतर्क हुन सक्ने भएकाले अनाधिकृत कारोबारहरू लामो समयसम्म पत्ता नलाग्न सक्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपानेका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डेटाबेसमा रहेका करोडौं खाताहरूलाई कर्मचारीले एक-एक गरी निरीक्षण र अनुगमन गर्न सम्भव हुँदैन। बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार, मानव तस्करी, लागूऔषध तस्करी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता जघन्य अपराधहरूमा निष्क्रिय खाताको प्रयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई प्रलोभनमा पारेर उनीहरूको खाताको दुरुपयोग गरी वित्तीय अपराध भएका घटनाहरू पनि छन्। सक्रिय खाताबाट पनि यस्ता अपराध हुने भए तापनि निष्क्रिय खातामा यस्ता घटनाहरू धेरै हुने गरेको पाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय खाताबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सक्रिय कदम चालेको छ। सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपानेका अनुसार, राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय खातालाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यस कार्ययोजनाले पहिलो चरणमा स्थितिको समीक्षा गर्नेछ, दोस्रो चरणमा जोखिम कम गर्दै लैजानेछ, र तेस्रो चरणमा समयरेखामा आधारित रही जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिबाट २० वर्षभन्दा बढी प्रयोगमा नआएका खातामा रहेको रकम कोषमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ, तर हकवालाले दाबी गर्न आएमा उक्त रकम फिर्ता पाइनेछ। यसले वित्तीय अपराधका जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।
यसका साथै, मोबाइल नम्बरको दुरुपयोगबाट हुने सूचना चुहावट र वित्तीय अपराधको जोखिम कम गर्न सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहकको मोबाइल नम्बर निश्चित अवधिसम्म प्रयोगमा नआए पनि अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराईले निष्क्रिय खाताको समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय केवाईसी (Central KYC) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्तै युनिक आईडी नम्बर सहितको केन्द्रीय केवाईसी प्रणालीले ग्राहकका सबै बैंक खाताहरूको विवरण एकै ठाउँमा राख्न मद्दत गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, ओपन बैंकिङ्ग (Open Banking) को विकासले ग्राहकहरूलाई एउटै एपमार्फत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका आफ्ना सबै खाताहरूको विवरण हेर्न सक्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ, जसले निष्क्रिय खाताको समस्यालाई कम गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
