बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग पुन: सञ्चालनका लागि तत्काल पहलकदमी लिन संघीय सरकारलाई संसदीय समितिले सुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभाक्ताहित समितिले गठन गरेका दुईवटा उपसमितिले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि सरकारीस्तरबाटै पहल गर्न सिफारिस गरेका छन् ।
समितिले १५ चैत ०८१ मा गठन गरेका पाँचवटा उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । विभिन्न जिल्लामा रहेका सरकारी तथा निजी उद्योग र भन्सार कार्यालयको अध्ययन गर्न गठन भएकामध्ये दुईवटा उपसमितिले सरकार स्वामित्वको उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेका छन् । सरकारले १५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै बन्द भएका ती दुई उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । दुवै उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेको संसदीय उपसमितिले सरकारी पहलबाटै तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सिफारिस गरेको हो ।
समितिअन्तर्गत सांसद एलपी साँवा लिम्बूको संयोजकत्वमा गठित उपसतिमिले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी पहलबाटै उद्योग सञ्चालन गर्न ५ बुँदामा सुझाव दिएको छ । ‘उद्योग तत्काल पुन: सञ्चालन गर्न कोइला र अन्य कच्चा पदार्थ खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बाँकी ११ करोड निकासा गराउनुपर्ने’ पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।
अर्थले उद्योग सञ्चालनका लागि यसअघि १६ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ । त्यतिखेरको समझदारीअनुसार थप ११ करोड निकासा गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निजीकरण गर्ने निर्णय भएपछि उद्योगमा थप ऋण लगानी गर्न सरकार पछि हटेको हो । त्यस्तै, उद्योग बन्द गराउने उद्देश्यले खानीबाट चुनढुंगा उत्खननको अनुमति रद्द गरिएको छ । उपसमितिले उद्योग मन्त्रालयको पहलमा खानी उत्खनन अनुमतिपत्र तत्काल नवीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीकै पहलमा उदयुर सिमेन्ट निजीकरणको सूचीमा परेको हो । मन्त्री भण्डारीकै निर्देशनमा खानी विभागले चुनढुंगा उत्खननको अनुमति पनि रद्द गरिएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उपसमितिले ‘सरकारको जमानतमा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराई उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने’ सुझाव पनि दिएको छ । उद्योगमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्वको बोझ रहेको र चरम ऋण तथा दायित्वमा डुबेकाले चालू पुँजीकै अभाव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उद्योगमा सरकारले गरेको ऋण लगानीलाई सेयरमा परिणत गर्न साधारणसभाले निर्णय गरिसकेकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उपसमितिको राय छ । उद्योगमा आव ०८०/८१ सम्म सरकारी ऋणको दायित्व एक अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योगमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरेर उद्योग नियमित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ ।
