सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै स्टार्टअप व्यवसायलाई पनि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जाको परिभाषामा समावेश नभएको स्टार्टअपलाई अब कार्यविधिमा समावेश गरिएको हो।
संशोधित कार्यविधिअनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा अधिकतम १.५ प्रतिशत ब्याज थप्न पाउने छन्, जसको तीन प्रतिशत बिन्दु बराबरको रकम नेपाल सरकारले अनुदानस्वरूप दिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्टार्टप कर्जा पाउनका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट वा साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी उद्योग दर्ता भएको, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको, विगतमा असफल नभएको र नवीन–सृजनशील विचारलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सक्ने हुनुपर्ने उल्लेख कार्यविधिमा गरिएको छ। तर उद्योग दर्ता नभएको, आयातमुखी, कालोसूचीमा परेको वा होल्डिङ/लगानी कम्पनी स्टार्टप कर्जा पाउनबाट वञ्चित रहनेछन्।
साथै, शिक्षित युवा परियोजनाको कर्जा सीमा सात लाख रुपैयाँबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई दिने स्वरोजगार कर्जा १० लाखबाट २० लाख रुपैयाँसम्म भएको छ। महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखबाट २५ लाख रुपैयाँसम्म र दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा १० लाखबाट २० लाख रुपैयाँसम्म विस्तार गरिएको छ।
उद्योग क्षेत्रमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजमा उपलब्ध हुने व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
कार्यविधिमा कर्जा एकपटक स्वीकृत भएपछि सीमा पुनः वृद्धि गर्न नपाइने, एकै घर परिवारका एक जनाभन्दा बढीले सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाउने र योजना २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र लागू हुने प्रावधान पनि राखिएको छ।
ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफल अवधि र जोखिम स्तरलाई आधार मानी ग्रेस अवधि, किस्ता र कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
