उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार वाणिज्य नीति, २०८१ मा समेटिएका रणनीति तथा कार्यनीतिहरूलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरूले आ–आफ्नो कार्यविभाजन र कार्यक्षेत्र अनुसार वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्रालयले असार ४ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम उक्त कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गरेको हो । यसअघि मन्त्रालयले वाणिज्य नीति, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पार्न २०८१ साल चैत १ गते अन्तर–मन्त्रालय तथा अन्तर–निकाय समन्वय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू र अन्तर–मन्त्रालयका राय सुझावहरू समेत समावेश गरी यो कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएको बताइएको छ ।
कार्ययोजनामा तोकिएका जिम्मेवार निकायहरूले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनयोग्य क्रियाकलाप पहिचान गरी समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेतृत्वदायी मन्त्रालय र निकायमा रहने गरी मातहतका विभाग, कार्यालय, परिषद्, बोर्ड र केन्द्रजस्ता संरचनाहरूको भूमिका पहिचान गरी कार्य सम्पादन गरिनेछ । कार्ययोजनामा तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी र उनीहरूका छाता संस्थाहरूलाई समेत प्रत्यक्ष साझेदारका रूपमा अघि बढाइनेछ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्ययोजनामा तोकिएको आफ्नो जिम्मेवारी र सहयोगी भूमिकाका अतिरिक्त उत्पादनमूलक कार्यमा अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम हुने गरी समन्वयकारी र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्ययोजनामा तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गरिएको छ, जसलाई यस कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण पक्ष मान्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रका सम्भावनायुक्त वस्तुको पहिचान तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी दिइएको छ भने स्थानीय तहलाई उद्यमीको तथ्यांक व्यवस्थापन, बजार अनुगमन तथा स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गरिएको छ । संघीय सरकारले नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता तथा ठूला व्यापारिक पूर्वाधार विकासको नेतृत्व गर्नेछ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबाट नीति कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन र आवश्यक सुझावहरू नियमित रूपमा संकलन गरिने बताइएको छ । साथै, कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने बाधा–व्यवधानलाई हटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
यस कार्यान्वयन कार्ययोजना अन्तर्गत निर्यात वृद्धि र व्यापारिक पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न ठोस क्रियाकलाप र समय सीमा समेत निर्धारण गरिएका छन् । यस अन्तर्गत नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० ले पहिचान गरेका निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको उत्पादन र निकासी प्रवद्र्धनका लागि निर्दिष्ट कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
साथै, व्यापार पूर्वाधारका रूपमा प्रशोधन इकाइ, सुविधा सम्पन्न गोदाम घर, शीत भण्डार, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन सुविधाहरूको स्तरवृद्धि तथा विस्तार गरिनेछ । कृषि तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । यसका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ ।
नेपाली वस्तुहरूको प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभित्र कम्तीमा वर्षमा एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने र वर्षमा ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा नेपाली निर्यातकर्ताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उक्त कार्ययोजनामा तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य र न्यून आयतन भएका नेपाली वस्तुहरूको निर्यात बढाउन भौगोलिक सांकेतिकीकरण, प्रांगारिक प्रमाणीकरण र गुणस्तर प्रमाणीकरणका कार्यहरूमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, निर्यात मूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्न उत्पादनमा आधारित सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मिति २०८३ सालभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।
सरकारले डिजिटल व्यापारलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ सँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । ई–कमर्स ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने विषयलाई पनि कार्ययोजनाले समेटेको छ ।
यसबाट नेपाली हस्तकला, सफ्टवेयर, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रका उत्पादनले विश्व बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सार्वजनिक निकायमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल तथा कोसेली घर स्थापना गरिनेछ । यसले घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनको ब्रान्डिङ, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्ययोजनाले व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पुराना कानुन तथा नियमावली संशोधन गर्ने र आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ । एन्टि–डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ तथा सेफगाड्र्ससम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, भौगोलिक संकेत दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा व्यापार सहजीकरणका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकन गरी नेपालको हितअनुकूल बनाउने तथा छिमेकी मुलुकसँगको पारवहन सुविधालाई थप सहज र कम खर्चिलो बनाउने लक्ष्य पनि कार्ययोजनाले अघि सारेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै हरित व्यापारको अवधारणालाई समेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ । वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रिया अपनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन भएका वस्तुको निर्यात बढाउने रणनीति तय गरिएको छ । यसबाट नेपाली अर्गानिक तथा वातावरणमैत्री उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको सरकारको अपेक्षा छ । तर, सरकारको लक्ष्य वृहत् देदिए पनि कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहने विश्लेषण गरिएको छ ।
