सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ल्याएको छ । असार १४ गते आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्णयार्थ पेस गरी संसद् बैठकले सो विधेयक स्वीकृत गरेको हो
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा पेश गरिएको सो विधेयकमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयलाई सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेकाले यसप्रकारको ‘कालो धब्बा’बाट नेपाल बाहिर निस्कने चुनौतीको सामना गर्न कानुनी संशोधन गरिएको स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले युरोपेली आयोगले नेपालको उडान क्षेत्रलाई राखेको ‘कालो सूची’ बाट बाहिर ल्याउन पनि सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै विद्यमान कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने तत्परता सरकारले लिएको बताए । उनले राजनीतिक अभिष्ट राखेर चयनमुखी शैलीबाट कसैमाथि अनुसन्धान नगरिने स्पष्ट पारे ।
छलफलमा सांसदहरू विश्वराज पोखरेल, विदुषी राणा, पारसमणि गेलाल, आरेन राई, चन्द्रमोहन यादव र गीता गुरूङले भाग लिएका थिए । सांसदहरूले अवैध सम्पत्ति आर्जनलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी कडाइ हुनुपर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि भेदभाव नगरी निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनुपर्ने र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विधेयकमा के–के छन् नयाँ व्यवस्था
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक ल्याएको जनाएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकअनुसार तस्करी, कर छली, धितोपत्र तथा कमोडिटिज बजारमा हुने बजार हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र तथा बिमा सम्बन्धी सम्बद्ध कसुरबाट सिर्जना हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयकको प्रस्तावनामा यी विषयमा तत्काल कानुनी सुधार आवश्यक परेको, तर त्यसबेला संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेकाले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त अध्यादेश पछि संघीय संसदमा पेश भई स्वीकृत भइसकेको र नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) मा तोकिएको अवधिभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अहिले सोही विषयवस्तु समेटिएको प्रतिस्थापन विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा संसद्मा पेश गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
विधेयकमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । हालको व्यवस्थामा सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना विभागमा दिने व्यवस्था रहेकामा अब सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयसमेत विभागले अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
यस विधेयकअनुसार तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसमेत), प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करसम्बन्धी कसुर, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र तथा बिमा सम्बन्धी सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले यस संशोधनको औचित्य स्पष्ट पार्दै सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित नभएका सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयको अनुसन्धान समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट गराउन उपयुक्त हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, विधेयकले ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । हाल अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलित कानूनबमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हालको संशोधनमा भने विभागबाट अनुसन्धान भएका मुद्दाका हकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी वकील कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइने र अन्य निकायका हकमा भने सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमै पठाइने व्यवस्था गरिएको छ । विभागबाट अनुसन्धान गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी वकील कार्यालयको रायबमोजिम दर्ता गर्न सहज र उपयुक्त हुने भएकाले यस्तो संशोधन आवश्यक परेको बताइएको छ ।
