मुलुकमा राजस्व संकलन कमजोर, वैदेशिक अनुदान घट्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । देशको सार्वजनिक ऋण घट्छ भन्ने आशामा बसेका जनता ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ को अवस्थामा पुगेका छन्, किनकि न उक्त रकम घट्छ, न जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा परिवर्तन हुन्छ, न दैनिकी नै सहज बन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण करिब एक खर्ब रुपैयाँ बढी थपिएको छ । योसँगै कुल क्रृणभार करिब २८ खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार झन् थपिएको छ ।
राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि हम्मे परेपछि विकास निर्माणका लागि ऋण परिचालन गर्दा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म एक खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १४ खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आवमा कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ऋण परिचालनको लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म एक खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २९.४० प्रतिशत हो । बजेटको आकार वृद्धि हुँदै गए पनि अपेक्षित रूपमा राजस्व वृद्धि नहुँदा सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको बोझ बर्सेनि थपिँदै गएको हो । गत वर्ष सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व दुई खर्ब ३१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।
चालु आव ०८२/८३ को पाँच महिनामा चार खर्ब नौ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । वार्षिक १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा मंसिरसम्म उक्त संकलन भएको हो । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्मको राजस्व लक्ष्य पाँच खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ तोकिएकोमा लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्न सकेको हो । जुन लक्ष्यभन्दा करिब एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कम हो ।
मंंसिर महिनामा ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ उठेको थियो, जुन लक्ष्यको ८४.३१ हो । गत आव ०८१/८२ को सोही अवधिसँग तुलना गर्दा चालु वर्षको राजस्व संकलन केही बढे पनि लक्ष्यअनुसार बढ्न सकेको छैन । यसरी राजस्वले चालु खर्च धान्न कठिन भए पनि विकास निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने सरकारको बाध्यता छ । चालु खर्च धान्न कठिन हुँदा सरकारले विकास खर्चका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गरेको छ । सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट बनाउँदै आएको छ ।
सरकारले चालु आव ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्वबाट उठाउने योजना बनाएको छ । बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान, विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आव २०८२/८३ मा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने गरी बजेट बनेको छ । त्यसमा वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लिने गरी बजेट ल्याइएको छ ।
यसरी हेर्दा चालु आवमा कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको योजना देखिन्छ । सार्वजनिक खर्चको तुलनामा राजस्व परिचालन पर्याप्त नभएकाले स्रोत परिचालनमा दबाब पर्न गई सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाह्य स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई ऋणमाथिको निर्भरता कम गर्दै जानुपर्ने चुनौती छ । ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.६६ प्रतिशत पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणमा मंसिर मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३२ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको किस्ता ४६.६८ प्रतिशत रहेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको भार निकै बढेको छ । आव २०७५/७६ सम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेकोमा गत आवमा २०८१/८२ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा कुल ऋण २६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु आवको मध्यतिर आइपुग्दा पौने २८ खर्ब बढी पुगेको छ । यसले पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो । त्यस समयमा एकै वर्षमा तीन खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढेको थियो । आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आव २०७८/७९ मा झन्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बढी सार्वजनिक ऋण बढ्यो । आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
कुनै अवधिमा बढी ऋण भए त कुनैमा कम भए होलान् । तर, ऋण त ऋण नै हो । जुनसुकै पनि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नैपर्ने हुन्छ । तर, निर्धारित उद्देश्यका लागि लिइएको सार्वजनिक ऋणबाट उत्साहजनक प्रतिफल हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । ऋणका शीर्षक र खर्च गराइका क्षेत्रबीच तालमेल भएको देखिँदैन । यी सबै अवस्थालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने समग्र आर्थिक परिस्थितिप्रति समीक्षा गर्ने बेला आइसकेको छ । यदि समयमै यसप्रति चनाखो र खबरदारी गर्न नसकेको खण्डमा यही ऋण पासो बन्दै अन्य मुलुकहरुको जस्तै विकराल अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । जनताको दैनिकी र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अनिश्चित नै छ । अतः ऋणमा होइन, सोको सदुपयोगपछि त्यसले आर्जन गर्ने ब्याजलाई दिगो बनाउँदै आत्मनिर्भर बन्न सक्नु वर्तमानको चुनौती हो ।
