स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितलाई दिने औषधिसमेत कटौती गरेको छ । अहिलेसम्म २८९ किसिमका औषधि दिँदै आएको बोर्डले अब १७० किसिमका मात्रै औषधि दिने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डले स्वास्थ्य उपचारका लागि सुविधा थैलीको दररेट पनि परिवर्तन गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा लागू भएपछि पहिलो पटक बोर्डले औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशालको परीक्षणको सुविधा थैली दररेट परिवर्तन गरेको हो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिका अनुसार सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई परिमार्जित नयाँ दरअनुसार औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशालको परीक्षण शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ सुविधा थैलीको दररेठ यही जेठ १६ गतेदेखि लागू हुनेछ । बोर्डले १० वर्षदेखिको दाबी, सेवा उपभोगसम्बन्धी तथ्यांक विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दररेट, चिकित्सकीय सान्दर्भिकता, लागत प्रभावकारिता रोगभार तथा स्वास्थ्य प्रणालीको वित्तीय दिगोपनलाई आधार बनाएर सुविधा थैली परिवर्तन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
त्यसो त, सरकारले यसअघि नै निजी अस्पतालबाट दिइने स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बोर्डले यही जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी अर्को निर्णय नभएसम्म निजी अस्पतालबाट आकस्मिक बाहेकका सबै बीमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बीमा बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म सेवाप्रदायक सस्थालाई १६ अर्ब तिर्न बाँकी छ ।
तर, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो असन्तुलन देखाएको छ । महालेखाको त्रिसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बीमामार्फत सेवा प्रदायकलाई दिनुपर्ने दाबी रकममध्ये रु.१८ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख ३३ हजार भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।
बोर्डले १ हजार २८४ प्रकारका औषधि र १ हजार ३९ प्रकारका सेवाको मूल्यसूचीका आधारमा सेवा प्रदायकलाई सोधभर्ना (रिइम्बर्समेन्ट) भुक्तानी गर्दै आएको छ । तर, दाबी स्वीकृत भइसके पनि ठूलो रकम समयमै भुक्तानी हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
त्यस्तै, केही स्वास्थ्य संस्थाले बोर्डको अभिलेखमा देखिएकोभन्दा बढी रकम आफूहरूले पाउन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । सुसंगत विवरणअनुसार सुसिल कोइराला क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कोशी अस्पताल लगायत संस्थाहरूमा भुक्तानी रकमको फरक देखिएको छ । अस्पतालहरू र बोर्डबीच देखिएको यस्तो फरक विवरणले आर्थिक व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यसैबीच, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालु वर्षमा मात्रै रु.३ अर्ब ७३ करोड २२ लाख २६ हजार बीमा शुल्क आम्दानी देखाएको भए पनि बीमा सदस्यता शुल्क र नवीकरण रकमको पूर्ण अभिलेख व्यवस्थित रूपमा नराखिएको पाइएको छ । महालेखाले अभिलेख प्रणाली अद्यावधिक गरी बीमा शुल्कको यकिन हिसाब राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
उता, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत ८ प्रकारका गम्भीर रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिइँदै आएको छ । यस वर्ष मात्रै ५३ हजार ५७७ बिरामीको उपचारका लागि १३६ स्वास्थ्य संस्थामार्फत रु.४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार भुक्तानी गरिएको छ । यी विभिन्न कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गरी एकद्वार सेवा प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
