सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, सिँचाइ क्षेत्रका पुराना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी देशको कुल सिञ्चित खेतीयोग्य क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ । हाल देशभर कुल १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि पाँच लाख ३२ हजार ९० हेक्टर रहेको छ । कृषियोग्य जमिनमा लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ सुविधा पाँच हजार ६७१ हेक्टरमाा पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ८४ वटा नदीमा हालसम्म एक हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो कार्यबाट १३ हजार ८२१ हेक्टर जग्गा उकासिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरी २१० हेक्टर जमिन उकास्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, निर्माणमा क्रममा रहेका तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आयोजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रका रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु सिक्टा सिँचाइ आयोजना, तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, चन्द्र नहर, कमला सिँचाइ, नारायणी सिँचाइ आयोजना, गण्डक सिँचाइ प्रणाली तथा कोशी पम्प सिँचाइको मर्मत, सम्भार र पुनर्स्थापनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्रै रु १० अर्ब २४ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सतह सिँचाइबाट सुविधा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा भूमिगत जल र लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । तराई–मधेसका करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा उपलब्ध भूमिगत जलभण्डारलाई उपयोग गरी क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न रु. एक अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषियोग्य टार क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्न रु. ८० करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले नदीलाई जलस्रोतको मात्र आधार नभई मानव सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको जनाएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, जीवनशैली र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पहिलो पटक समावेश गरिएको छ ।
