सेयर बजारको नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लामो समय नेतृत्वविहीन बन्न पुग्दा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृतिमा अवरोध हुन पुग्यो । यसले गर्दा बोर्डमा धेरै कम्पनीहरु आईपीओ स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
अहिले सेबोनको अध्यक्षमा डा. गोपाल भट्ट नियुक्त भइसकेका छन् । सेबोनले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको अवस्थामा विगत लामो समयदेखि ठप्प प्रायः बनेको प्राथमिक बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सेबोन अध्यक्ष भट्टसामु पाइपलाइनमा रहेका आईपीओका बाँकी फाइलहरूलाई पारदर्शी र सुरक्षित रूपमा निकास दिने सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ ।
सेबोनको तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएका थिए । श्रेष्ठ अध्यक्ष हट्नुभन्दा दुई दिनअघि वैशाख २ गते ३ वटा कम्पनीले आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृति पाएका थिए । त्यसपछिका दिनमा कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नका लागि अनुमति पाएनन् । अहिले पनि बोर्डमा धेरै कम्पनीहरु आईपीओ स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेका छन् । तर, धितोपत्र बोर्ड नै नेतृत्वविहीन बन्न पुग्दा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृतिमा अवरोध हुन पुगेको थियो ।
सेबोनको नियामक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार हाल बोर्डको पाइलाइनमा रहेका विभिन्न ६ वटा क्षेत्रका कम्पनीको संख्या १०४ पुगेको छ । ती १०४ कम्पनीको ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख ४५ हजार १६९ रुपैयाँबराबरको ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता सेयर आईपीओ निष्काशनका लागि स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन् ।
अहिले धितोपत्र बोर्डमा ६९ अर्बभन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । बोर्डका अनुसार, पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भने सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर क्षेत्रका रहेका छन् । आईपीओको पर्खाइमा रहेका ३४ वटा जलविद्युत् कम्पनीको मात्रै १७ करोड १४ लाख ८३ हजार ७३६ कित्ता सेयर रहेको छ । जसको मूल्य १७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख ५ हजार ४३६ रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
त्यस्तै, होटल तथा पर्यटन समूहका १८ कम्पनीको ५ करोड ८२ लाख १३ हजार ९३० कित्ता सेयरको ६ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । इन्भेष्टमेन्ट समूहका ५ कम्पनीको २ करोड १४ लाख ३७५ कित्ता सेयरको ३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ ।
रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । उत्पादन तथा प्रसोधन समूहका ३० कम्पनीका १६ करोड ६४ लाख २५ हजार ५३ कित्ता सेयर पाइपलाइनमा रहेका छन् । ३० वटा कम्पनीहरूले कुल ३५ अर्ब ३५ करोड २२ लाख ८८ हजार ६१० रुपैयाँबराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका छन् । यस क्षेत्रमा जगदम्बा स्टिल, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट र अम्बे स्टिल जस्ता ठूला औद्योगिक घरानाहरू प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेकाले यो रकम अत्यधिक हुन पुगेको हो ।
त्यस्तै, सबैभन्दा कम आईपीओ माग गर्नेमा लघु बीमा (माइक्रो इन्स्योरेन्स) रहेका छन् । यस क्षेत्रबाट प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स गरी यस समूहका ३ कम्पनीले ६७ लाख ५० हजार कित्ताको ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिएका छन् । साथै, अन्य समूहका १४ कम्पनीका ४ करोड ८६ लाख २६ हजार ६९ कित्ता आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका छन् । यो क्षेत्रका कम्पनीहरुको मात्रै ५ अर्ब ९० करोड ९९ लाख २० हजार ६५० रुपैयाँको आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टसामु उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीहरूको प्रिमियम मूल्य निर्धारण र स्वीकृति नै सबैभन्दा पेचिलो विषय बन्ने देखिन्छ । पूँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू भित्रिनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष भए पनि यिनीहरूको प्रिमियम मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र वित्तीय सुशासनलाई लिएर विगतमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरू गम्भीर विवादमा मुछिएका थिए । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्काशन निकै विवादित बन्न पुगेको थियो । बिचौलियाहरूको प्रभावमा परी सर्वसाधारणलाई महँगो दरमा शेयर भिडाउने र भित्री रूपमा मोटो कमिसन लेनदेन हुने गरेको जनगुनासो र अनुसन्धान चलिरहेको पृष्ठभूमिमा डा. भट्टसामु यी ठूला प्रिमियम आईपीओ निष्काशन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, कतिपय जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूको प्रतिशेयर नेटवर्थ कमजोर देखिन्छ । यसले गर्दा पनि आईपीओ स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ । कमजोर नेटवर्थ र ऋण बढी भएका कम्पनीहरूको आईपीओ जारी हुँदा साना लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने जोखिम पनि उच्च रहन्छ ।
वर्तमान सरकारले आईपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने र बुक बिल्डिङ विधिलाई थप व्यवस्थित बनाउने वाचा गरेको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष डा. भट्टको नियुक्तिसँगै सो वाचापत्रमा उल्लिखित सुधार योजनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । उनले ६९ अर्बभन्दा बढीको यो विशाल पूँजीलाई बजारमा कसरी सुरक्षित रूपमा प्रवाह गराउन सक्छन्, यसले नै उनको कार्यसफलताको उजागर गर्नेछ ।
