नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू पाँच वर्षसम्म पदका लागि अयोग्य हुने भएका छन् । अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न वाणिज्य बैंक र तिनका सञ्चालक एवं सीईओहरूलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो नजिर स्थापित गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८ (१) (ङ) बमोजिम नियामक निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन योग्य हुँदैन ।’
सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम ती पदाधिकारीहरूलाई तत्कालै पदमुक्त गर्ने गरी ‘परमादेश’ भने जारी गरेन । राष्ट्र बैंकले सोझै पदमुक्त गर्ने गरी (दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिम) निर्णय नगरेको अवस्थामा अदालतले सिधै पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ ।
तर, अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गर्न/गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउनु र सोको पालना भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु ।’
अदालतले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० बमोजिम दिइने ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ जस्ता कारबाहीहरू सामान्य प्रकृतिका देखिए तापनि ती नियमनकारी निकायले गरेका कारबाही नै भएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू सञ्चालक वा पदाधिकारी रहिरहनु बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हित विपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० बमोजिम दिइने सजायहरू (सचेत गराउनेदेखि पदबाट हटाउनेसम्म) सबै कानुन वा निर्देशन उल्लंघन गरेकै कारण दिइने कारबाही भएको स्पष्ट पारेको छ । कानुनले यी सजायलाई ‘सामान्य’ र ‘विशेष’ भनी वर्गीकरण नगरेकाले सचेत वा नसिहत पाएका व्यक्तिहरू पनि अयोग्य बन्ने अदालतको ठहर छ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० (२) को खण्ड (क) देखि (घ) सम्म सचेत गराउने, जरिवाना गर्ने जस्ता सजाय छन् ।
तर, पदबाट ‘हटाउन’ का लागि खण्ड (ङ) मा छुट्टै विशेष व्यवस्था छ, जसअनुसार राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिलाई हटाउन आदेश दिनुपर्छ । यदि सचेत गराउनासाथ स्वतः पदमुक्त हुने हुन्थ्यो भने हटाउनेसम्बन्धी छुट्टै सजायको व्यवस्था गरिने थिएन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले हटाउने स्पष्ट आदेश नदिएको अवस्थामा अदालतले सिधै पदमुक्त गर्न मिल्दैन र यही कारण रिट खारेज हुन पुग्यो ।
बाफियाको दफा १८ (१) (ङ) मा नियमनकारी निकायबाट कारबाही भएको ५ वर्ष नपुग्दासम्म कोही पनि व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ, जुन सीईओको हकमा पनि आकर्षित हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सचेत गराउनु कारबाही नै भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरू सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी पदमा रहन योग्य रहँदैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील हुने र यसमा जनताको पैसा जोडिने भएकाले बैंकिङ सुशासन र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने आधार अदालतले लिएको छ । कारबाही परेका व्यक्तिहरू पदमा रहिरहँदा वित्तीय प्रणालीप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वास गुम्ने अदालतको ठहर छ ।
रिटमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो । यी संस्थाहरूका कतिपय पदाधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न नियामकीय उल्लंघनका कारण सचेत गराएको वा नसिहत दिएको थियो ।
