स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित, तीव्र र परिणाममुखी बनाउन सरकारसमक्ष ४७ बुँदे माग पेश गरेको छ । इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरको आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन, मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नलगायतका माग राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सँगको शुक्रबारको भेटमा सरकारको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यप्रति इप्पानले पूर्ण ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा सहित ४ उपाध्यक्ष र निर्वतमान अध्यक्ष गणेश कार्की सम्मिलित टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यलयमा भेटघाट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा इप्पानले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अवरोध, वन तथा जग्गा स्वीकृतिको ढिलाई, प्रसारण पूर्वाधार अभाव, आईपीओ/हकप्रद र सेयर अभौतिकरणमा रोकावट जस्ता नीतिगत अनिश्चितताका कारण निजी क्षेत्रको लागि र आयोजना कार्यान्वयन गम्भीर रुपमा प्रभावित भइरहेको जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले विद्युत नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन र स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नसमेत इप्पानले माग गरेको छ ।
भेटका क्रममा ऊर्जा उद्यमीहरूले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, सुधार र सहजीकरणका लागि ७ वटा मुख्य शीर्षकमा समेटिएका ४७ बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
ऊर्जा उद्यमीहरुले हाइड्रो क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न, नियामक निकायलाई निर्देशन दिई हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउन, निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिजेन्सी सबै आयोजना पूर्ण खारेजी गर्न र १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन र ६० खर्बभन्दा बढी लगानीका १० वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत पुर्याउने नीति ल्याउन सरकारसमक्ष माग राखेका छन् ।
यसैगरी, २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने समेत इप्पानको माग रहेको छ ।
आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार–दायित्व छुट्याउनुपर्ने माग राखिएको छ । साथै, ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर शुल्क संरचना व्यवहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
इप्पानले सरकारसमक्ष राखेका माग
ऊर्जा उद्यमीहरूले उठाएका मागहरूको पहिलो शीर्षकमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरू रहेका छन् । जसअन्तर्गत पीपीएको पर्खाइमा लाइनमा बसेका १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूको पीपीए तुरुन्त खुलाउनुपर्ने, दरहरूको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने र लगानी निरुत्साहित गर्ने खालका अन्य जटिल सर्तहरू हटाउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
यस्तै, व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) को सम्बन्धमा, वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका र भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरूलाई बिनासर्त आरसीओडी थप गरी सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
दोस्रो, नीतिगत तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने तथा १ वर्षभित्र पारित गराउने, अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को अवधि बढाएर ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा नभएसम्म वन, वातावरण, भूमि तथा ऊर्जा मन्त्रालयका नीतिगत अवरोधहरू हटाउन ‘सनसेट ल’ लागू गरिनुपर्ने विषय समेटिएका छन् । एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने माग गरिएको छ । यसका साथै विकास निर्माणका आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले छुट्टै सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
‘लगानी तथा वित्तीय सुधार’ अन्तर्गत १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमार्फत विशेष ऊर्जा कोषको स्थापना गरिनुपर्ने, ग्रिन बोन्ड र जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउनुपर्ने, आईपीओ तथा राइट सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने र बैंकहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी सीमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
यसैगरी, ‘प्रसारण लाइन र पूर्वाधार निर्माण’ अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा संलग्न गराउनुपर्ने र न्यायोचित ह्विलिङ चार्ज तोकिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
‘खपत तथा ऊर्जा विविधीकरण’ मा ऊर्जालाई कच्चा पदार्थको रूपमा लिएर देशभित्रै खपत बढाउन उद्योगहरूलाई सस्तो बिजुली दिने, एलपीजी र डिजेल विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन गर्ने र ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने गमासमेत इप्पानले राखेको छ ।
त्यस्तै, ‘वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व’ अन्तर्गत वन र वातावरण मन्त्रालयका झन्झटिला प्रक्रियाहरू सुधार्न कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, २०० मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई ईआईएको साटो आईई मात्र गरे हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमांकन प्रस्ट पार्नुपर्ने र विकास तथा वन दुवैलाई सँगै लैजाने ‘सह–अस्तित्व’को सिद्धान्तअनुरूप नीति बनाउन माग गरिएको छ ।
मागपत्रको ‘अन्य’ शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् आयोजनामा परेका संकटहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रभावित आयोजनालाई राहत दिनुपर्ने, २०८० सालदेखि पाइपलाइनमा रोकिएका झण्डै ३८ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ तुरुन्त निष्कासन गर्नुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणलाई वितरण प्रणालीमा मात्र केन्द्रित गराई यसको खण्डीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, सरकारले ‘विकासकर्ता’ र ‘लगानीकर्ता’ बीच स्पष्ट नीतिगत भिन्नता छुट्याई वास्तविक सम्पत्ति सिर्जना गर्ने विकासकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने इप्पानले माग राखेको छ ।
