निर्जीवन बीमाको बजार विस्तार र पहुँच अझै पनि केन्द्रिकृत अवस्थामै रहेको पाइएको छ । देशको संघीय राजधानी हुनुका साथै प्रमुख आर्थिक गतिविधि, ठूला उद्योग र बैंकिङ पहुँचका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहितको बागमती प्रदेशमै निर्जीवन बीमा व्यवसाय केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले देशभरबाट संकलन गरेको कुल ५१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्कमा बागमती प्रदेशको योगदान मात्रै ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल बीमाशुल्कको ६८.९७ प्रतिशत हिस्सा हो ।
त्यसैगरी, देशभर जारी भएका कुल ३४ लाख ६७ हजारभन्दा बढी बीमालेख मध्ये १५ लाख ३८ हजारभन्दा बढी अर्थात् ४४.३७ प्रतिशत बीमालेख बागमती प्रदेशमै जारी भएका छन् । यो तथ्यांकले निर्जीवन बीमाको बजार केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंसहित मुख्य शहर वरिपरि नै सीमित रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
तर, दूरदराजका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बीमाको पहुँच अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा छ । भूराजनीतिक र भौगोलिक हिसाबले ठूलो मानिने कर्णाली प्रदेशले कुल बजारको १ प्रतिशत हिस्सा पनि ओगट्न सकेको छैन । कर्णालीबाट वर्षभरिमा जम्मा ५० करोड ४१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ०.९७ प्रतिशत मात्रै बीमाशुल्क संकलन भएको छ । त्यहाँ जारी भएका बीमालेखको संख्या १.८० प्रतिशत अर्थात् ६२ हजार ५०७ मा सीमित छ ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट वर्षभरिमा जम्मा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.४० प्रतिशत मात्रै बीमाशुल्क संकलन भएको देखिन्छ । अन्य प्रदेशहरूको स्थिति हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र कोशी प्रदेशले ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । साथै, मधेश प्रदेशबाट ३ अर्ब २६ करोड र गण्डकी प्रदेशबाट २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ ।
निर्जीवन बीमा व्यवसाय मुख्य गरी ठूला उद्योगधन्दा, आयात–निर्यात व्यापार, सवारी साधन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जासँग जोडिने भएकाले आर्थिक गतिविधि बढी हुने क्षेत्रमा बीमाको व्यापार फस्टाउने गर्छ । बागमती प्रदेशमा ठूला कर्पोरेट हाउस, केन्द्रीय बैंक, व्यापारिक प्रतिष्ठान र उच्च सवारी साधनको चाप रहेकाले बीमकहरूको रोजाइ पनि यहीँ पर्न गएको छ ।
तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता क्षेत्रमा पूर्वाधारको अभाव, कृषिमा आधारित जीवनशैली र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोर उपस्थितिका कारण बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना संरचना फैलाउन नसकेका हुन् ।
प्रादेशिक असन्तुलनले गर्दा विपद् वा दुर्घटनाको जोखिममा रहेका दुरदराजका नागरिक बीमाको सुरक्षा छाताभन्दा बाहिरै रहन बाध्य छन् । नियामक निकायले प्रादेशिक रूपमा बीमाको दायरा बढाउने नीतिगत पहल गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रका बीमकहरू नाफामूलक र सुरक्षित सहरी बजारमै सीमित रहँदा बीमाको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म पुग्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।
