नेपालको बैंकिङ प्रणाली केही वर्षअघिको अवस्थाभन्दा अहिले पूर्णतः फरक मोडमा पुगेको छ। एक समय तरलता अभावका कारण कर्जा प्रवाह गर्न कठिनाइ भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ। निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ, रेमिट्यान्सको प्रवाह उच्च रहेको छ र ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ। यद्यपि, यस्ता सकारात्मक संकेतका बीच पनि बैंकहरूले अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्। यसले बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती अब पैसाको अभाव नभई लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र गुणस्तरीय ऋणीको कमीमा केन्द्रित भएको देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बनाएको छ। बैंकहरूमा पर्याप्त नगद सञ्चार भइरहेका कारण कर्जा दिन सक्ने क्षमता बलियो बनेको छ। तर निजी क्षेत्रबाट नयाँ लगानीका लागि ऋण माग भने उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन। अहिले बैंकहरू लगानी गर्न इच्छुक भए पनि व्यवसायीहरू नयाँ ऋण लिनभन्दा पुरानो ऋण व्यवस्थापन, सञ्चालन खर्च घटाउने र वित्तीय जोखिम कम गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित देखिन्छन्।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्त गतिले निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबल कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। पछिल्ला दुई वर्षदेखि निर्माण, घरजग्गा, उत्पादनमूलक उद्योग, व्यापार तथा उपभोग क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण नयाँ उद्योग स्थापना वा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना धेरै उद्यमीले स्थगित गरेका छन्। बजारमा माग कमजोर भएकाले लगानीको प्रतिफल अनिश्चित बनेको छ। यही कारण बैंकहरूले चाहेअनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन।
बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती गुणस्तरीय ग्राहकको अभाव हो। समयमै साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने, स्थिर आम्दानी भएका, पारदर्शी वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्न सक्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम ऋणीको संख्या सीमित हुँदै गएको छ। त्यसैले बैंकहरूले कर्जा स्वीकृतिमा पहिलेभन्दा बढी सावधानी अपनाउन थालेका छन्। निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएपछि जोखिम व्यवस्थापन नीति थप कडा बनाइएको छ। अहिले विस्तृत वित्तीय विश्लेषण, नगद प्रवाहको मूल्याङ्कन, धितोको गुणस्तर र व्यवसायको सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्रै कर्जा स्वीकृत हुने अवस्था छ।
सामान्यतया ब्याजदर घटेपछि कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर अहिले व्यवसायीहरूको निर्णय ब्याजदरभन्दा बजारको अवस्थाले निर्धारण गरिरहेको छ। उत्पादन गरे पनि बिक्रीको सुनिश्चितता कमजोर छ, लगानी गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल आउनेमा विश्वास छैन र उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता पूर्ण रूपमा सुधारिएको छैन। त्यसैले सस्तो ब्याजदरले मात्र नयाँ लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त नभएको देखिएको छ।
यद्यपि बैंकहरूले कृषि, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्यातमुखी उद्योग तथा साना–मझौला उद्यममा कर्जा विस्तारको सम्भावना अझै देखिरहेका छन्। रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन लगानीका अवसर खोज्ने प्रयास जारी छ। यससँगै राम्रो ग्राहक आकर्षित गर्न बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ। कतिपय बैंकले कर्जा प्रक्रिया सरल र छिटो बनाएका छन् भने केहीले सेवा शुल्कमा छुट, लचिलो पुनर्भुक्तानी अवधि तथा प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमार्फत ग्राहक आकर्षित गर्ने नीति अपनाएका छन्।
अर्थविद्हरूका अनुसार बैंकहरूमा रहेको तरलता मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सरकारी पूँजीगत खर्च समयमै हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई नीतिगत स्थिरताको भरोसा दिलाउनुपर्ने, उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र उत्पादनमूलक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित भएसँगै मात्र बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण भई कर्जा विस्तारले अपेक्षित गति लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
