ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि (विद्युतीय चुलो) प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूबाट माग संकलनको आह्वान गरेको छ ।
केन्द्रले साउन १५ गते एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई लागत साझेदारीमा आधारित यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरेको हो । यसका लागि आगामी भदौ ४ गतेभित्र निवेदन दिन सूचित गरिएको छ ।
खाना पकाउने इन्धनका रूपमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले केन्द्रले विगतका वर्षहरूदेखि नै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युतीय चुलो जडान गर्न चाहने स्थानीय तहहरूले केन्द्रको वेबसाइटबाट आवेदन फाराम डाउनलोड गरी आवश्यक कागजातसहित पेश गर्नुपर्नेछ ।
आवेदनका साथमा सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्न सक्ने लागत सहभागिताको प्रतिबद्धता पत्र, वडा कार्यालयहरूको हकमा पालिकाको सिफारिस तथा चुलो सङ्ख्याको सुनिश्चितता आवश्यक पर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।
यसैगरी, माग गरिएको विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको विद्युतीय संरचना (ट्रान्सफर्मर तथा लाइन) पर्याप्त रहेको भनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण शाखाबाट प्राप्त यकिन पत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार हरित जलवायु कोषको सहयोगमा तराईका २२ जिल्लाहरूमा छुट्टै स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम (सीसीएस) कार्यान्वयन भइरहेकाले ती जिल्लाहरू बाहेकका अन्य क्षेत्रका स्थानीय तहले मात्र यस कार्यक्रमका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
तोकिएको समय सीमाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यालय समयभित्र निवेदन दिने स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा केन्द्रले चुलो प्रवद्र्धनको कार्य अगाडि बढाउने बताइएको छ ।
