कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानीयोग्य परियोजनाहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका छन् । कोषको ६० औं बार्षिकोत्सव समारोहको भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी सृजना गर्ने र व्यापार घाटा कमगर्ने भएका कारणले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका हुन् । अर्थमन्त्रीले भने,–‘सञ्चयकर्ताहरुको बोनस रकमलाई समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु होस् ।’
मन्त्री शर्माले कोषले संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने र कार्यप्रणालीलाई अझै प्रविधिमैत्री बनाई सञ्चयकर्ताहरुको लागि सहज वातावरण सृजना गर्नुपर्ने बताए ।
हाल ५ लाख ९८ हजार सञ्चयकर्ताको ४ खर्ब ४४ अर्बभन्दा बढी रकम सञ्चय कोषमा छ । हाल सञ्चय कोषमा ३ खर्ब ९८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । निवृत्तभरण कोषमा १ अर्ब ५८ करोड छ । यसरी रहेको रकम उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने बताएका हुन् । ६० औं वर्षमा प्रवेश गरेको कोषमा कोषको दायित्व ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेकोे छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तरगत कोषले सञ्चयकर्ताहरुको लागि ७ हजार ५०० रुपैयाँका दरले २ पटकसम्म प्रसुती खर्च उपलब्ध गराउँछ । यस्तै सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा दुर्घटनामा परी मृत्यु वा पूर्ण अङ्गभङ्ग भएमा २ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्दछ ।
सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा मृत्यु भएमा हकवालालाई एकमुष्ट ४० हजार काजक्रिया खर्च उपलब्ध गराउँछ । यसैगरी कोषले सामान्य औषधोपचारको हकमा १ लाख रुपैयाँ तथा घातक रोगको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सोधभर्ना गर्ने गरेको छ । वि.सं २०१९ साल भदौ १९ गते कोषको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि वि.सं.१९९१ मा सैनिक द्रव्य कोष, वि.सं.२००१ मा निजामती प्रोभिडेण्ट फण्ड र वि.सं.२०१७ मा सञ्चयकोष विभागको नाममा यसको काम कार्वाही सञ्चालन गरिएको थियो ।
यो रकमको वित्तीय स्रोतको परिचालन गरी मुलुकको अग्रणी र ठूलो वित्तीय एवम् सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको हैसियतमा कोष रहेको पाइन्छ । सञ्चय कोषले निवत्तभरण कोष ऐन, २०७५ जारी भएपछि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत प्राप्त गरेको छ ।
