शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल शहरी विकास मन्त्रालयको ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रकम रोक्का रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सचिव सिग्देलले मन्त्री परिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयले उक्त रकम रोक्का भएको जानकारी दिएका हुन् ।
सचिव सिग्देलले मन्त्रालयमा कुल विनियोजित रकमको ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म ३ अर्व २२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको बताए । उनले मन्त्रालयको ठूलो रकम रोक्का रहेकोले मन्त्रालयका योजना निर्माण समस्या भएको बताए । सिग्देलकाअनुसार २ हजार १४० वटा कार्यक्रम रोक्का रहेको छन् । असोज ५ अगावै वोलपत्र आह्वान भएको करिव ४४० वटा बोलपत्र पनि हाल रोक्का रहेको उनले जानकारी दिए ।
रोक्का रहेका योजनाको लागि फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रालयमा आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण देशभरका सर्वाजानिक तथा निजी क्षेत्रका २ हजार २ सय घर संरचनाहरु नष्ट भएको पनि जानकारी दिए । तीमध्ये १ हजार २ सयको हाराहारीमा सरकारी संरचनाहरु रहेका छन् ।
क्षतिग्रस्त करिव ६०० वटा भवनहरु संघीय सरकारको जिम्मा रहेका र तीमध्ये करिव २५० भवन डिटेल ईन्जिनियरिङ एसेसमेन्ट गरेर निर्माणमा लैजानुपर्ने अवस्थामा रहेको सचिव सिग्देलले जानकारी दिए । हाल २०० भवनमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडी बढाएको उनको भनाइ छ । दुई महिनाभित्र डिजाईन र लागत अनुमानसहितको परामर्शदाताबाट रिपोर्ट प्राप्त हुने र त्यसपश्चात पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने उनले जानकारी दिए ।
सिग्देलले पहिलो चरणको कीर्तिपुरको क्रिकेट स्डेडियममा फ्लडलाईट र १० हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिट निर्माणको काम सकिएको पनि जानकारी दिए । दोस्रो चरणको कामको लागी गुरुयोजना अनुरुप सम्पूर्ण काम गर्नको बहुवर्षीय ठेक्का गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयमा सहमति माग्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । उनले संघीय संसद निर्माणको काम ८७ प्रतिशत सकिएको पनि जानकारी दिए । १२ वटा भवन निर्माण सकिएको र फिनिसिङको काम मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
