काठमाडौं। अर्थमन्त्रालको कार्यभार समेत समेटेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएपछि पुगेका उद्योगीले एक दर्जन सल्लाह दिएका छन् ।
आइतबार साँझ साढे पाँच बजे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षसहित तीन÷तीन जना सहभागी हुन आग्रह गरिएअनुसार बालुवाटार पुगेका उद्योगी ब्यावसायीले एक दर्जन सल्लाह दिएका हुन् । निजी क्षेत्रका अगुवाहरु भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, सतिस मोर, हरिभक्त शर्मा र शेखर गोल्छालगायले सल्लाह दिएका हुन्
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको समय पुगेका उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई उत्त सुझाव दिएका हुन् । महासंघको तर्फबाट १२ बुँदे सुझाव पेस भएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले जानकारी दिए । महासंघले बजेट मार्फत बढाइएको विद्युतीय गाडीमा बढाइएको भन्सार र अन्तशूल्क घटाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट मार्फत शुक्रबारमा मात्रै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीको भन्सार रअन्तशुल्क बढाएका थिए । उनले राजीनामा दिएको २ दिनमै प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा व्यवसायीले यस्तो माग गरेका छन् ।
यसैगरी नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेको अवस्थमा अनुमति लिन निकै कठिन भइरहेका भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका विषय महिनौं लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै १ वा बढीमा २ महिना भित्रै अनुमति दिने गरी सहज व्यवस्थाको नीतिगत सुधार गरिदिनसमेत माग गरेका छन् ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई पनि साथमै राखेर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफलमा बसेका प्रधानमन्त्रीले उद्योगीका कुरा चाख दिएर सुनेका थिए । अधिकांश बुदाहरुलाई निवार्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाले नै टिपोर्ट गर्ने गरेका थिए । अन्य केशमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले समेत टिपोर्ट गर्दे बसेका थिए ।
उद्योगीहरुको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। छलफललाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। यस्ता छलफल अझ पनि जारी राख्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी भएका एक प्रतिनिधिले भने।
- उद्योगीहरुले बालुवाटारमा राखेका केही माग
- एक वर्षको सरकारको विभिन्न शीर्षकको नवीकरण शुल्क मिनाह हुनुपर्ने ।
- आंशिक रुपमा सञ्चालन भएको उद्योग व्यवसायले मासिक कर विवरण बुझाउने करदाताले चौमासिक रुपमा कर विवरण बनाउँन माग । साथै सोको सो बापत लाग्ने जरिवाना र ब्याज मिनाह गर्नुपर्ने ।
- बैंकको ब्याज ७ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी स्थिर बनाउने । एक वर्षको सावाव्याज ३ वर्षसम्म भुक्तानी गर्ने गरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई भने ५ वर्षसम्म भुक्तानी गर्ने गरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्ने ।
- अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजारमा क्यापिटल इन्जेक्ट गर्न विकास खर्च बढाउनुपर्ने ।
- उद्योग संचालनको लागि विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट हुनपर्ने । साथै परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म ५ सय किलोवाटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई आगामी दिनमा पनि डिमान्ड शूल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनपर्ने ।
- साना र मझौला उद्यमीले लिएको ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट गरिदिनुपर्ने ।
- कर्मचारीको तलबको ३३ प्रतिशत रकम सरकारले नै बहोरिदिनुपर्ने ।
- पुनर्कर्जा कोषको रकम एक खर्ब रकमलाई बढाएर २ खर्ब बनाउनु पर्ने र एक वर्षको अवधिलाई पनि बढाएर ३ वर्ष पु¥याउनु पर्ने ।
- नचले उद्योग व्यवसायलाई विद्युत डिमान्ड शूल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- श्रमिकको कलेक्टिभ बार्गेनिङलाई दुई वर्ष स्थगन गर्न र मजदुर कटाई आफ्ना उत्पादनलाई डाउनसाइजिङ गर्न पाउनुपर्ने ।
