प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा आज सन्देश दिँदै ‘साक्षर नेपाल’ निर्माण अभियान सफल पार्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेकाले यस्तो संवैधानिक सुनिश्चिततालाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताए।
“साक्षर तथा साक्षरोत्तर कार्यक्रमको सञ्चालनमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ र सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको परिचालनबाट टोलटोलसम्म यी कार्यक्रम पु-याउन सम्भव भएको छ”, प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, “अर्कातिर आर्जित ज्ञानको प्रमाणीकरण र समकक्षता निर्धारणका सन्दर्भमा भरपर्दाे पद्धति बनाउने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।” सन्देशमा उल्लेख छ।
सन्देशमा भनिएको छ, “हामी मुलुकलाई अविकाशबाट विकासतिर, विपन्नताबाट सम्पन्नतातिर, आंशिक साक्षरताबाट पूर्ण साक्षरतातिर अग्रसर गराइरहेका छौँ । यसमार्फत सम्मृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प छ।”
सरकारले १५ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गर्ने र जीवन पर्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेको र यसका लागि हामीले साक्षर नेपाल वर्षको अवधारणा पत्र २०७६ स्वीकृत गरेको पनि सन्देशमा उल्लेख छ ।
