नेपालमा तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको अनलाइन व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१’ कार्यान्वयनका लागि ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको यो निर्देशिकाले अनलाइन कारोबारलाई औपचारिक, पारदर्शी, सुरक्षित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालमा डिजिटल माध्यमबाट हुने किनमेल, सेवा बुकिङ र भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममार्फत हजारौं व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । तर तीव्र विस्तारसँगै ठगी, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री, व्यक्तिगत तथ्याङ्कको दुरुपयोग, फिर्ता प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र गुनासो सुनुवाइ नहुने जस्ता समस्या पनि बढेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको हो ।
अनिवार्य सूचीकरणः अब अनलाइन व्यापार दर्ताविना सम्भव छैन
निर्देशिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको अनलाइन व्यापार गर्ने हरेक व्यवसायीको अनिवार्य सूचीकरण हो । अब सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने जो–कोही व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनलाइन पोर्टलमा आफ्नो फर्म दर्ता (सूचीकरण) गर्नैपर्नेछ । सूचीकरणका लागि व्यवसायीले फर्म÷कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), डोमेन स्वामित्व प्रमाण वा होस्टिङ सम्झौता, गोपनीयता नीति, साइबर सुरक्षा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा आवश्यक पर्ने छ । विभागले निवेदन प्राप्त गरेको सात दिनभित्र सूचीकरण नम्बर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि व्यवसायीले आफ्नो फर्मको नाम, ठेगाना, स्वामित्व संरचना वा कारोबारको प्रकृतिमा परिवर्तन गरेमा सो जानकारी सात दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले अहिलेसम्म पहिचानविहीन रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । उपभोक्ताले पनि अब कुन प्लेटफर्म आधिकारिक हो भन्ने सजिलै छुट्याउन सक्नेछन् ।
सूचीकरण नगरे कारबाही
यदि कुनै व्यवसायीले सूचीकरण नगरी अनलाइन व्यापार सञ्चालन गरेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले ऐनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । पहिलो चरणमा सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिइनेछ। तोकिएको समयभित्र अटेर गरेमा विभागले त्यस्तो प्लेटफर्म खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ । यसले अनलाइन बजारमा बढ्दो अव्यवस्था, ठगी र गैरजिम्मेवार व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
उपभोक्ताको गोपनीयता : ‘एनक्रिप्सन’ अनिवार्य
डिजिटल कारोबारमा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष उपभोक्ताको व्यक्तिगत तथ्याङ्क हो । निर्देशिकाको परिच्छेद–४ मा इ–कमर्स प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति लगायतका संवेदनशील विवरणलाई अनिवार्य रूपमा ‘एनक्रिप्टेड’ गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कुनै पनि विवरणमा अनाधिकृत पहुँच, दुरुपयोग वा चुहावट हुन नदिन प्लेटफर्मले पर्याप्त प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्नेछ । यदि तथ्याङ्क चुहावट, ह्याकिङ वा प्रणालीगत खराबी देखिएमा व्यवसायीले तत्काल कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ । समस्या समाधानपछि मात्र सेवा पुनः सञ्चालन गर्न पाइनेछ, र सोबारे सार्वजनिक जानकारी गराउनु पनि अनिवार्य हुनेछ । यसले उपभोक्ताको डिजिटल सुरक्षामा विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भुक्तानी र बिलिङ प्रणालीमा कडाइ
निर्देशिकाले व्यवसायी–व्यवसायी कारोबारमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले अवैध वा असुरक्षित भुक्तानी प्रणाली प्रयोगमा रोक लगाउनेछ । साथै, वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिजक (इलेक्ट्रोनिक इनभ्वाइस) जारी गर्नुपर्नेछ । यसले कर पारदर्शिता र कारोबार अभिलेखीकरणमा सहयोग पु¥याउनेछ ।
सात दिनभित्र रकम फिर्ता
अनलाइन किनमेलमा सबैभन्दा धेरै गुनासो हुने विषय हो—रकम फिर्ता । निर्देशिकाले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि यदि क्रेताले वस्तु फिर्ता गर्नुपर्ने वा अर्डर रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा व्यवसायीले सात दिनभित्र रकम फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि रकम फिर्तामा हप्तौं वा महिनौं लाग्ने समस्या थियो। नयाँ व्यवस्थाले उपभोक्तालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
गुनासो सुनुवाइका दुई तह
निर्देशिकाले उपभोक्ता गुनासो व्यवस्थापनलाई संस्थागत रूप दिएको छ । जसमा हरेक इ–कमर्स प्लेटफर्मले आफ्नै अनलाइन गुनासो दर्ता प्रणाली अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ । प्राप्त गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, यदि उपभोक्ता प्लेटफर्मको समाधानबाट सन्तुष्ट नभएमा वा गुनासो सुनुवाइ नै नभएमा उसले विभागमा उजुरी दिन सक्नेछ । यस्ता विवाद समाधान गर्न विभागमा ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विवाद समाधान समिति’ गठन गरिनेछ । यसले अनलाइन कारोबारमा उपभोक्ताको अधिकारलाई थप बलियो बनाउनेछ ।
नियमित अनुगमन र निरीक्षण
निर्देशिकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित निरीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। विभागले खटाएको निरीक्षण अधिकृतले इ–कमर्स फर्महरूको अनुगमन गर्नेछ । निरीक्षणका क्रममा हेर्ने विषयहरूमा ऐन र निर्देशिका पालना भए÷नभएको, वस्तुको लेबल र गुणस्तर, डेलिभरी तथा फिर्ता नीति, साइबर सुरक्षा अभ्यास, भुक्तानी प्रणालीको अवस्था आवश्यक परे साइबर सुरक्षा विज्ञ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र कर प्रशासनका प्रतिनिधिलाई समेत अनुगमनमा समावेश गर्न सकिनेछ । यदि ऐन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ ।
पाँच वर्षसम्म अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने
इ–कमर्स प्लेटफर्मले गरेका कारोबार, जारी बिल, उपभोक्ता गुनासो र समाधानसँग सम्बन्धित विवरण कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यसले भविष्यमा हुने अनुसन्धान, कर परीक्षण वा कानुनी प्रक्रियामा सघाउ पु¥याउनेछ ।
कर तथा दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था
निर्देशिकाले सूचीकरण, अद्यावधिक वा खारेजी सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवसायीले प्रचलित कानुनअनुसार कर दायित्व भने अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ । यसले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई औपचारिक कर प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ औपचारिक कदम
सरकारको विश्वास छ कि निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई औपचारिक, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । अनलाइन बजारमा पारदर्शिता बढ्ने, उपभोक्ताको विश्वास मजबुत हुने र जिम्मेवार व्यापार संस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेका धेरै व्यवसाय दर्ताविहीन थिए । अब उनीहरूलाई कानुनी दायरामा आउनैपर्नेछ। यसले बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नेछ । ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) निर्देशिका २०८२’ ले नेपालमा बढ्दो डिजिटल कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने ठोस आधार तयार गरेको छ । सूचीकरण अनिवार्य, डेटा सुरक्षा कडाइ, सात दिनभित्र रकम फिर्ता, दुई तहको गुनासो सुनुवाइ र नियमित अनुगमनजस्ता व्यवस्थाले अनलाइन व्यापारलाई जवाफदेही बनाउने संकेत दिएका छन् । अब चुनौती भनेको कार्यान्वयन हो। यदि निर्देशिका प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने नेपालमा डिजिटल व्यापार सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा गर्न सकिने भएको छ ।
