भदौ २३ र २४ गते राजधानी काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन आसपास क्षेत्रमा भएको ‘जेनजी’ युवा समूहको आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, मानवीय क्षति तथा सुरक्षा कमजोरीबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले घटनाको विस्तृत अध्ययन, प्रमाण संकलन, प्रत्यक्षदर्शीका बयान, सुरक्षा निकायका अभिलेख तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँगको सोधपुछपछि विभिन्न उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न भएको जटिल सुरक्षा अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक नेतृत्व, समन्वय र निर्णय क्षमता नदेखाउँदा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब चार घण्टासम्म निरन्तर गोली चलेको अवस्था रहे पनि उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वबाट तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप नभएको पाइएको छ। आयोगले यस्तो अवस्था उत्पन्न हुँदा पनि समयमै उचित निर्देशन र समन्वय हुन नसक्नु गम्भीर लापरवाही भएको उल्लेख गरेको छ। आयोगका सदस्यहरूले घटनालाई केवल भीड नियन्त्रणको असफलता मात्र नभई राज्य संयन्त्रको निर्णय क्षमतामा देखिएको कमजोरीको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
आयोगले घटनाका क्रममा सुरक्षा निकायले अपनाएको रणनीति, प्रयोग गरिएको बल, आदेश दिने प्रक्रिया तथा घटनास्थलको कमाण्ड संरचनालाई पनि विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेको जनाएको छ। त्यस क्रममा सुरक्षा बलले आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको संकेत भेटिएको आयोगको भनाइ छ। भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने मानक विधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा धेरै सर्वसाधारण घाइते भएका थिए भने केही व्यक्तिको ज्यानसमेत गएको थियो। आयोगले मानवीय क्षति हुनुका पछाडि सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी, आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच संवादको अभाव तथा परिस्थितिको सही आकलन गर्न नसकिएको मुख्य कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण र रोक्न सकिने प्रकृतिको घटना भन्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्य संयन्त्रले गम्भीर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक खापुङमाथि ‘फौजदारी लापरवाही’ भएको ठहर गर्दै मुलुकी अपराध संहिता अनुसार ‘लापरबाहीपूर्ण कार्य’ अन्तर्गत कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले नेतृत्व तहबाट समयमा निर्णय नआउँदा घटनास्थलमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू अन्योलमा परेको र त्यसले परिस्थिति थप जटिल बनाएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि आन्दोलनको पूर्वसूचना तथा सम्भावित जोखिमबारे सुरक्षा निकायले केही जानकारी पाएको भए पनि त्यसअनुसार पर्याप्त तयारी गरिएको देखिँदैन। भीड व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति, सुरक्षा योजना तथा वैकल्पिक रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले घटनास्थलमा प्रयोग भएका गोली, अश्रुग्यास, लाठीचार्ज तथा अन्य नियन्त्रणका उपायहरूबारे पनि अध्ययन गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार कतिपय अवस्थामा बल प्रयोग आवश्यकभन्दा बढी भएको देखिएको छ भने कतिपय अवस्थामा उचित निर्देशन अभावका कारण सुरक्षाकर्मीहरूबीच समन्वय कमजोर देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
घटनापछि सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आन्दोलनको स्वरूप, सुरक्षा बलको भूमिका र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे व्यापक बहस भएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उक्त बहसलाई थप बल पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। धेरैले आयोगको निष्कर्षले राज्यका उच्च तहका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सम्बन्धी प्रश्नलाई पुनः उठाएको बताएका छन्।
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन केही महत्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिएको छ। भीड नियन्त्रणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न, सुरक्षाकर्मीलाई आधुनिक तालिम प्रदान गर्न, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली विकास गर्न तथा आपतकालीन अवस्थामा तुरुन्त निर्णय लिन सक्ने संरचना निर्माण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
त्यसैगरी आयोगले नागरिक आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा राज्यले संयमता अपनाउनुपर्ने बताएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई सम्मान गर्दै हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुन नदिन पूर्वतयारी, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
कारबाही सिफारिस प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू
गोकर्णमणि दुवाडी : तत्कालीन गृह सचिव।
राजु अर्याल : तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ।
हुतराज थापा : तत्कालीन प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग।
छविराज रिजाल : तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ), काठमाडौँ।
कारबाही सिफारिस नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू
सिद्धिबिक्रम शाह : प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, कार्य विभाग प्रमुख।
ओमबहादुर राना : प्रहरी नायव महानिरीक्षक, तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख, रानीपोखरी।
विश्व अधिकारी : प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, तत्कालीन प्रमुख, काठमाडौँ प्रहरी परिसर।
दीप शम्शेर जबरा : प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, रानीपोखरी।
ऋषिराम कँडेल : प्रहरी उपरीक्षक, विशेष कार्यदल।
दानबहादुर कार्की : प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, हतियार सुरक्षामा ध्यान नपु¥याएको र सरुवाको विषयमा।
कारबाही सिफारिस सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरू
नारायणदत्त पौडेल : सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, तत्कालीन अपरेशन कमाण्डर।
सुरेश कुमार श्रेष्ठ : सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, वाहिनीपति।
जीवन केसी : सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, विपद उद्धार।
कारबाही सिफारिस राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
कृष्णप्रसाद खनाल : सह–निर्देशक, उपत्यका अभियान महाशाखा।
रिबेन कुमार गच्छदार : सह–अनुसन्धान निर्देशक, काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख।
कारबाही सिफारिस नेपाली सेनाका अधिकारीहरू मनोज बैदवार : सहायक रथी, राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) सुरक्षा टोली प्रमुख।
दिवाकर खड्का : प्रमुख सेनानी, प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) सुरक्षा टोली प्रमुख।
गणेश खड्का : प्रमुख सेनानी, सिंहदरबार सचिवालय सुरक्षा टोली प्रमुख।
सन्तोष ढुङ्गेल : सेनानी, संसद् भवन र बानेश्वर क्षेत्र सुरक्षा टोली प्रमुख।
अन्य समूह कारबाही सिफारिस
टीओबी ग्रुप : भीडलाई उक्साउने र शान्ति भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न भनिएका मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरू (फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस)।
