नेपालमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण र स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्रिएको छ । विश्व बैंकले उद्योगबाट उत्सर्जन हुने वायु प्रदूषण घटाउने तथा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले नेपाललाई ५२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको हो । यससँगै ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगसमेत उपलब्ध गराइनेछ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक समितिबाट स्वीकृत ‘नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्परिटी प्रोजेक्ट (क्याप)’ नामक यो परियोजना नेपालमा स्वच्छ औद्योगिक विकासतर्फको एक महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
यो परियोजना विश्व बैंकले सञ्चालन गर्दै आएको इन्डो–गंगेटिक मैदान र हिमालय क्षेत्रको वायु गुणस्तर सुधार गर्ने क्षेत्रीय कार्यक्रमअन्तर्गतको हो । विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित क्षेत्रमध्ये पर्ने यस भू–भागमा नेपाल पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित राष्ट्रमध्ये पर्छ । विशेषगरी काठमााडौं तथा तराई–मधेश क्षेत्रहरूमा वायु प्रदूषणको स्तर उच्च रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
परियोजना सन् २०३१ जुन ३० सम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ । कुल लागत ६८ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको यस परियोजनामा विश्व बैंकले ५७ मिलियन डलर बराबरको प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बाँकी स्रोत नेपाल सरकार र अन्य साझेदारमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । परियोजनाको प्रमुख लक्ष्य उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बोयलर तथा भट्टीबाट उत्सर्जित हुने सूक्ष्म कण (पीएम २.५) को मात्रा घटाउनु तथा वायु गुणस्तर अनुगमन र व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु हो ।
नेपालमा वायु प्रदूषण अहिले सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर चुनौती बनेको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा मात्रै होइन, अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो भार सिर्जना गरिरहेको छ । उनका अनुसार प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य खर्च बढ्नुका साथै श्रम उत्पादकत्व घट्दा नेपालले हरेक वर्ष आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशतभन्दा बढी बराबरको आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले लिएको छ भने वायु गुणस्तर नियमनतर्फ बन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ‘ह्याण्डलिङ बैंक’ को रूपमा तोकिएको छ । यी निकायहरूको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय परियोजना निर्देशक समिति गठन गरिनेछ ।
नेपालका अधिकांश साना तथा मझौला उद्योगहरू अझै पनि कोइला, डिजेल, दाउरा तथा भुसजस्ता प्रदूषणकारी इन्धनमा निर्भर छन् । विशेषगरी पुराना प्रविधिका बोइलर र भट्टिहरूले अत्यधिक धुँवा र हानिकारक कणहरू उत्सर्जन गर्दै आएका छन् । यस परियोजनाअन्तर्गत करिब ४ सय उद्योगलाई परम्परागत बायोमास प्रणालीबाट विद्युतिय तथा पेलेट बोइलरमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस्ता उद्योगमध्ये ७५ प्रतिशत उद्योगहरू स्वच्छ प्रविधिमा जान इच्छुक देखिएका छन्, जसले परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।
सरकारले उद्योगहरूलाई स्वच्छ प्रविधिमा आकर्षित गर्न विभिन्न प्रोत्साहनका उपायहरू पनि अघि सारेको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान, ५ वर्षसम्म आयकरमा २० प्रतिशत छुट तथा पुराना मेसिनरी हटाउँदा कर सहुलियतजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यसले उद्योगहरूलाई ऊर्जा दक्ष प्रविधि अपनाउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा हाल ९ हजार ५ सय १९ उद्योग दर्ता छन्, जसमा १ हजार ४ सय १९ ठूला, २ हजार १ सय ३९ मझौला र ५ हजार ९ सय ६१ साना उद्योग छन् । तीमध्ये १ हजार ६३ उद्योगहरू अझै पनि पुराना बोइलर प्रयोग गर्दै सञ्चालनमा छन् । यस्ता उद्योगहरूले दैनिक रूपमा ८ हजार ९ सय ७० मेट्रिक टन बायोमास तथा ४७ मेट्रिक टन बायोमास ब्रिकेट प्रयोग गर्दै आएका छन् । करिब ६८ प्रतिशत उद्योगले दाउरा र भुसजस्ता बायोमास प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसले वायु प्रदूषणमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेको छ ।
यी उद्योगहरूले करिब ७ लाख ५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । त्यसैले उद्योग सुधार गर्दा रोजगारीमा असर नपर्ने गरी सन्तुलित नीति आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
परियोजना मुख्य रूपमा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुनेछ । यसमा औद्योगिक क्षेत्रहरू समेटिएका जिल्ला पर्नेछन् । आवश्यकता अनुसार पोखरा र नेपालगञ्ज पनि यसमा समेटिने छन् ।
वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार वार्षिक करिब २६ हजार व्यक्तिको अकाल मृत्यु वायु प्रदूषणकै कारण हुने गरेको छ । साथै नेपालीहरूको औसत आयु ३ वर्षभन्दा बढीले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक रूपमा पनि यसले ठूलो असर पारेको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीलाई पनि विस्तार गरिनेछ। हाल रहेका ३० वटा मापन केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने थप ५ नयाँ केन्द्र स्थापना गरिनेछ । साथै वातावरण विभागअन्तर्गत अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ, जसले पीएम २.५ बाहेक ब्ल्याक कार्बन, सल्फर डाइअक्साइड तथा नाइट्रोजन अक्साइडजस्ता प्रदूषकहरूको पनि मापन गर्नेछ ।
यो परियोजना ‘सब्सट्यान्सियल रिस्क’ वर्गमा राखिएको छ । मुख्य जोखिमहरूमा पुराना बोइलर हटाउँदा उत्पन्न हुने एस्बेस्टोस तथा रसायनिक फोहोर, साथै निर्माण कार्यबाट हुने धुलो र ध्वनि प्रदूषण रहेका छन् । सरकारले यी जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो परियोजना नेपाललाई सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो’ उत्सर्जन लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराउने रणनीतिक कदमका रूपमा लिइएको छ । साथै, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
