अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर सहकारी संस्थाको संख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखिएको छ। २०८२ साल फागुन मसान्तसम्म देशभर दर्ता भएका सहकारीको कुल संख्या ३२ हजार ३२५ पुगेको उल्लेख गरिएको छ, जसले सहकारी क्षेत्र नेपालको वित्तीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा स्थापित हुँदै गएको संकेत गर्दछ।
सर्वेक्षणअनुसार सहकारी क्षेत्रमार्फत हालसम्म रु १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड बराबरको बचत परिचालन भएको छ। यसले ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा वित्तीय स्रोत संकलन र परिचालन गरिरहेको देखाउँछ। साथै, यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा ८२ हजार २१६ जनालाई रोजगारी समेत प्रदान गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।
सहकारीसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित बनाउन विकास गरिएको सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) मा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। २०८२ फागुन मसान्तसम्म कोपोमिसमा १९ हजार ९०३ सहकारी संस्थाहरू आबद्ध भएका छन्। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा २०८१ असार मसान्तसम्म यो संख्या १८ हजार ८९७ मात्र थियो, जसले एक वर्षको अवधिमा सहकारीको डिजिटल अभिलेख प्रणालीमा सुधार र सहभागिता बढेको देखाउँछ।
सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालसम्म ८३४ सहकारी संस्थालाई सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ। यसले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रयास भइरहेको संकेत गर्दछ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा पनि केही प्रगति देखिएको छ। संघीय सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित २३ सहकारी संस्थामध्ये तीन संस्थाको राफसाफ सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी २० संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित बनेका बचतकर्ताहरूको माग दाबीसम्बन्धी तथ्याङ्क पनि सर्वेक्षणमा समेटिएको छ। हालसम्म विभिन्न चरणमा कुल ८० हजार ८७ दाबीकर्ताले रु ४७ अर्ब ६० करोड १३ लाख बराबरको माग दाबी दर्ता गरेका छन्। यीमध्ये ३ हजार ६८८ दाबीकर्तालाई पूर्ण रूपमा रु २ अर्ब ५४ करोड ६८ लाख भुक्तानी गरिएको छ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप ८ हजार ७६३ दाबीकर्तालाई रु १२ करोड २३ लाख फिर्ता गरिएको छ।
