नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल ले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा ‘पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको बताएका छन्। बजेटसम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तनमैत्री बनाउन फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।
गभर्नर पौडेलका अनुसार बजेटमा कतिपयले चर्चा गरेझैँ राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने विषय समावेश गरिएको छैन। बरु, राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको पेमेन्ट प्रणालीसम्बन्धी निकायको नेतृत्वमा फिनटेक कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य डिजिटल सेवा प्रदायकहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्ने उद्देश्यसहित फिनटेक मार्केटप्लेस विकास गर्ने योजना अघि सारिएको हो।
उनले भने, “बजेटमा पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छैन। फिनटेक मार्केटप्लेस सञ्चालन गर्ने अवधारणा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नेछ। यसले डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।”
गभर्नर पौडेलले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको सार्वभौम सम्पत्ति कोष (सर्भरेन वेल्थ फण्ड) को अवधारणाबारे पनि स्पष्ट पारे। उनले नेपालसँग हाल पर्याप्तभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको तर त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल अपेक्षाकृत कम रहेको बताए। उनका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट प्राप्त हुने औसत प्रतिफल ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ, जसका कारण त्यसको केही हिस्सा दीर्घकालीन र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा सोचिएको हो।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सामान्यतया ६ देखि ७ महिनासम्मको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त मानिने उल्लेख गर्दै नेपालसँग भने हाल १८ महिनाभन्दा बढी आयात धान्न सक्ने सञ्चिति रहेको जानकारी दिए। “हामीसँग आवश्यकताभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। त्यो सबै रकम छोटो अवधिका तरल वित्तीय उपकरणमा मात्रै राख्दा प्रतिफल सीमित हुन्छ। त्यसैले केही हिस्सा दीर्घकालीन लगानीमार्फत परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” उनले भने।
गभर्नरका अनुसार सार्वभौम सम्पत्ति कोषमार्फत पूर्वाधार, ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साधन तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर दीर्घकालीन लाभ हासिल गर्न सकिने सम्भावना अध्ययन भइरहेको छ। यद्यपि यससम्बन्धी नीतिगत र कानुनी संरचना निर्माणको काम अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको उनले स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रका समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) सम्बन्धमा पनि अन्तिम निर्णय भइनसकेको गभर्नर पौडेलले बताए। उनका अनुसार एएमसीको स्वामित्व र सञ्चालन संरचनाबारे सरकार, सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल जारी छ।
“एएमसीको मोडालिटी अन्तिम भइसकेको छैन। तर सरकार र सार्वजनिक संस्थानहरूको सहभागितामा कम्पनी सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक सोच छ,” उनले भने। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न र समस्याग्रस्त सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न एएमसी उपयोगी हुन सक्ने उनको धारणा थियो।
