सार्वजनिक लेखा समितिले देशभरका सरकारी निकायमा थुप्रिँदै गएको बेरुजु रकमलाई तीव्र गतिमा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ‘फास्ट ट्र्याक’ कार्ययोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ। हालसम्म सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि यसले सरकारी निकायको कार्यक्षमता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यही अवस्थालाई सुधार गर्न समितिले नीतिगत तथा कार्यगत दुवै तहमा पहल सुरु गरेको जनाएको छ।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार वर्षौंदेखि बेरुजु बढ्दै जानुले राज्यका विभिन्न निकायहरूको कार्यशैलीमाथि अविश्वास पैदा भएको छ। उनले अब केवल बेरुजुको चर्चा गर्ने होइन, त्यसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्न आवश्यक भएको बताए। उनका अनुसार समितिले पहिलो चरणमा विभिन्न सरकारी निकायसँग छलफल गरी बेरुजुको वास्तविक अवस्था, कारण र समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ।
सभापति खड्काले योजनाबद्ध र आक्रामक शैलीमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसका लागि नीतिगत सहजीकरण अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “अब सधैं बेरुजुको समस्या दोहोरिरहने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यसका लागि दीर्घकालीन समाधानसहित अघि बढ्न आवश्यक छ।”
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार संघीय सरकार मातहत मात्रै तीन खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहअन्तर्गत दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यसबाहेक विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा एक खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पनि उल्लेखनीय बेरुजु रहेको देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सात अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत एक अर्ब ५३ करोड ६६ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एक अर्ब १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
यी तथ्यांकहरूले सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा कमजोरी, अनुगमनको अभाव तथा नीतिगत स्पष्टताको कमी झल्काएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। समितिले अब यी समस्याहरूको मूल कारण पहिचान गरी सुधारात्मक कदम चाल्ने लक्ष्य राखेको छ।
समितिको यो पहल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ हुने, सरकारी निकायप्रतिको विश्वास बढ्ने तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
