मध्यपूर्वमा विकसित भएको भू–राजनीतिक तनाव र त्यसले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा पारेको प्रभावपछि भारतले स्वदेशी कच्चा तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको खोजीलाई तीव्र बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। ऊर्जा आयातमा अत्यधिक निर्भरता घटाउने उद्देश्यले भारत सरकारले नयाँ अन्वेषण कार्यक्रम विस्तार गर्दै देशभित्र रहेका सम्भावित तेल तथा ग्यास भण्डारको खोजीलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हर्दिपसिंह पुरीले पछिल्लो ऊर्जा संकटले स्वदेशी स्रोतको विकास अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढाव र आपूर्ति अवरोधबाट दीर्घकालीन रूपमा जोगिन घरेलु उत्पादन वृद्धि नै प्रभावकारी उपाय हो।
हाल विश्वकै तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता र दोस्रो ठूलो एलपीजी आयातकर्ता रहेको भारतले हालैको अमेरिका–इरान तनावका क्रममा स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्रमा देखिएको अवरोधका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा चुनौती भोगेको थियो। यद्यपि, दुवै पक्षबीच अस्थायी युद्धविरामपछि खाडी क्षेत्रबाट तेल तथा ग्यासको ढुवानी पुनः सामान्य बन्दै गएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य पनि क्रमशः स्थिर हुन थालेको छ।
भारत सरकारले अबसम्म अन्वेषण नभएका करिब दुई लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई नयाँ अन्वेषणका लागि खुला गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी कम्पनीलाई सहभागी गराएर प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारको विश्वास छ कि नयाँ क्षेत्रको अन्वेषणबाट भविष्यमा ऊर्जा उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिनेछ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारतले करिब दुई करोड ५९ लाख ८० हजार मेट्रिकटन कच्चा तेल उत्पादन गरेको थियो। तर यो परिमाणले देशको कुल आवश्यकताको करिब १० प्रतिशत मात्र धान्ने भएकाले अधिकांश इन्धन अझै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउन भारतले आयात स्रोत पनि विस्तार गरेको छ। केही वर्षअघिसम्म २७ वटा मुलुकबाट मात्र कच्चा तेल आयात गर्ने भारतले अहिले ४१ देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। रुस, इरान, भेनेजुएला तथा अफ्रिकी मुलुकबाट पनि तेल आयात बढाइएको छ। रुसी तेल खरिदलाई लिएर पश्चिमी मुलुकबाट आलोचना भए पनि भारतले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेको छ।
हाल भारतको अधिकांश स्वदेशी तेल उत्पादन मुम्बई अपतटीय क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात र आसाममा केन्द्रित छ। अब भने सरकारले अन्डमान तथा निकोबार द्वीप आसपासको गहिरो समुद्री क्षेत्रलाई नयाँ सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गहिरो समुद्री अन्वेषणका लागि पेट्रोब्रास, टोटलएनर्जीज, बीपी, शेल र एक्सनमोबिलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीसँग सहकार्य भइरहेको मन्त्री पुरीले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको ‘समुद्र मन्थन’ अभियानअन्तर्गत समुद्रमुनि रहेका तेल तथा ग्यास भण्डारको खोजीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस अभियानमार्फत आगामी वर्षहरूमा करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरी अन्वेषणलाई तीव्र बनाउने योजना छ। साथै, हालसम्म विस्तृत अध्ययन नभएका करिब १० लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पनि चरणबद्ध रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइने सरकारको योजना रहेको छ।
भारतले सन् २०७० सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि तीव्र औद्योगिकीकरण र बढ्दो ऊर्जा मागका कारण तेलको खपत निरन्तर बढिरहेको छ। अहिले दैनिक करिब ५६ लाख ब्यारेल तेल खपत भइरहेको भारतमा निकट भविष्यमा यो माग ६० लाख ब्यारेल प्रतिदिन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यही चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै भारतले नवीकरणीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, इथेनोल मिश्रित इन्धन र स्वदेशी तेल–ग्यास उत्पादनलाई समानान्तर रूपमा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।
