नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारको भूमिकामा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भएको भेटवार्तामा महासंघले सरकारलाई केवल नियामकको भूमिकामा सीमित नरही निजी क्षेत्रको सहजीकरणकर्ता, समन्वयकर्ता र विकास साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेको हो। महासंघले अर्थतन्त्रलाई सुस्त अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न संरचनागत सुधार, कानुनी संशोधन, वित्तीय क्षेत्रको पुनर्सन्तुलन तथा उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे विस्तृत धारणा राख्दै निजी क्षेत्र अहिले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको बताए। उनका अनुसार बजारमा उपभोग घट्दै जानु, लगानीमा आएको मन्दी, बैंकिङ क्षेत्रको जटिलता, प्रशासनिक प्रक्रियाको झन्झट तथा अत्यधिक नियमनका कारण उद्योगी–व्यवसायीको आत्मविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन साहसिक नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेका परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणका अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८१ प्रतिशत रहेको तथा रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढे मात्र सरकारका विकास लक्ष्य पूरा हुने बताए।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पनि आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको स्वीकार गर्दै सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा नेतृत्व गर्ने र आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकार निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए। यस प्रकारको नियमित संवादले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा महासंघले गरेको छ।
महासंघले सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य, आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने योजना, १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यलाई स्वागतयोग्य भनेको छ। तर यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रलाई ‘क्रेडिट, लिक्विडिटी र एसेट ट्र्याप’ अर्थात् कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रव्यूहबाट मुक्त गर्नुपर्ने चुनौती रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक उपभोगमुखी बन्दै गएको र कुल आवश्यकताको करिब ७० प्रतिशत आयातमार्फत पूर्ति भइरहेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसले व्यापार घाटा बढाएको मात्र नभई स्वदेशी उत्पादन र औद्योगिक विकासलाई समेत कमजोर बनाएको महासंघको विश्लेषण छ। त्यसैले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमुखी उद्योग विस्तार गर्ने नीति सरकारले तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसका लागि कच्चापदार्थको स्रोतका आधारमा उद्योगलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ। पूर्ण रूपमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग, मिश्रित स्रोत प्रयोग गर्ने उद्योग तथा पूर्ण रूपमा आयातित कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगका लागि फरक–फरक प्रोत्साहन र कर नीति लागू गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। साथै एसेम्बलिङ उद्योग तथा कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई विशेष सहुलियत दिएर औद्योगिकीकरणलाई गति दिन सकिने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
महासंघले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कानुनी सुधारलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विशेष गरी कालोबजारी ऐनसहित पुराना १५ वटा ऐन खारेज गर्ने व्यवस्था, सनसेट कानुन, उधारो असुली कानुन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन तत्काल लागू गरिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने यस्ता कानुनी सुधारले लगानीको वातावरण सुधार हुने विश्वास महासंघको छ।
साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग अहिले सबैभन्दा बढी आर्थिक दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले ती उद्योगका लागि विशेष पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। वित्तीय पहुँच विस्तार, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर सहुलियत तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत यस्ता उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका समस्याबारे पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बजारमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत कमजोर रहेको र खराब कर्जाको मात्रा बढ्दै गएको अवस्थामा कम्पनी ऐनमा रहेको सीमित दायित्वको व्यवस्थालाई बैंकहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। साथै सफ्ट लोनको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने, रुग्ण उद्योगलाई दामासाही ऐनमार्फत पुनर्जीवन दिनुपर्ने तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि पुनर्संरचना कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
महासंघले बैंकको वाचलिस्ट तथा कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेको छ। चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई बैंक र ग्राहकबीचको सहमतिका आधारमा लचिलो बनाइनुपर्ने र बजारमा थप तरलता प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई लाभांश वितरणमा पनि सहज नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।
कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र व्यावसायिक बनाउन कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ नीति ल्याउनुपर्ने तथा भेरी–बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका आसपासका क्षेत्रलाई आधुनिक कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ। यसबाट कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महासंघको अर्को सुझाव छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (ईपीजेड), सुक्खा बन्दरगाह, प्रदर्शनी केन्द्र, सुरुङमार्ग तथा पर्यटन सम्भावना भएका जिल्लामा स्वदेशी उत्पादनको बिक्री तथा प्रदर्शन केन्द्र निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि महासंघले असहमति जनाएको छ। निश्चित अवधिका लागि संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई सरकारी कर्मचारी वा लाभको पदमा रहेको व्यक्तिसरह व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ।
महासंघले वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिबाना वा प्रशासनिक कारबाहीमार्फत समाधान गर्नुपर्ने, अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धान भइरहेका विषयमा अनावश्यक ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसले व्यवसायिक वातावरणमा विश्वास कायम गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ।
कर प्रणाली सुधारलाई पनि महासंघले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। नेपालको कर–जीडीपी अनुपात दक्षिण एसियामै उच्च रहेको उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले व्यवसायिक लागत घटाउने, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने र लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ।
औद्योगिकीकरणलाई गति दिन उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा हदबन्दीमा विशेष छुट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ। साथै निर्यातकर्ताले लामो समयदेखि पाउन बाँकी करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात प्रोत्साहन भत्ता कर वा भन्सार समायोजनमार्फत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
महासंघले आफ्नै पहलमा तयार भई सरकारले स्वीकृत गरिसकेको निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। यी सुधार कार्यान्वयन भए लगानी वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार आउने महासंघको विश्वास छ।
भेटको अन्त्यमा अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र औद्योगिक विकासमा सक्रिय साझेदार बन्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनले निजी क्षेत्रलाई योगदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री नीति, कानुनी स्थायित्व र प्रशासनिक सहजीकरणमार्फत मात्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री शाहले पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
