नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई औद्योगिक नगर विराटनगरका उद्योगी-व्यवसायीले समग्रमा सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि रहेको अधिक तरलताको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रमा सुस्त रहेको कर्जा प्रवाहलाई चलायमान बनाउने प्रयास, समस्यामा परेका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने संकेत तथा व्यवसायमैत्री केही नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगीहरूमा नयाँ आशा जागेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। यद्यपि उत्पादनमूलक उद्योगले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही मूलभूत माग भने अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेकाले आगामी त्रैमासिक समीक्षा तथा एकीकृत निर्देशनमार्फत ती विषय समाधान हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रलाई राहत दिने, बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउने विभिन्न व्यवस्था समेटिएका छन्। उद्योगी–व्यवसायीका अनुसार बजेटले अघि सारेका औद्योगिक प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग पुर्याउने आधार तयार गरेको छ।
उद्योगी-व्यवसायीहरूको जेठो प्रतिनिधिमूलक संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार ‘न्यून लागत अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने अवधारणाअन्तर्गत ब्याजदर र समग्र व्यावसायिक लागत कम राख्ने नीतिले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। पछिल्ला केही वर्षदेखि बढ्दो लागत, कमजोर माग र लगानी सुस्तताका कारण दबाबमा रहेको निजी क्षेत्रका लागि यो नीति उत्साहजनक सुरुआत भएको उनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउन विशेष व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार यसले व्यवसायीमाथि पर्ने कानुनी र वित्तीय जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउनेछ। लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दा व्यक्तिगत सम्पत्तिसमेत जोखिममा पर्ने अवस्थाले व्यवसाय विस्तारमा निरुत्साहित बनाएको भन्दै राठीले अब यस्तो व्यवस्था हटेपछि लगानीको वातावरण थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
त्यसैगरी समस्यामा परेका रुग्ण उद्योगको कर्जा पुनर्संरचना, खराब कर्जा व्यवस्थापन तथा बिना थप जरिवाना ऋण पुनःतालिकीकरण गर्ने नीतिलाई पनि उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन्। कोभिड महामारीपछि कमजोर बनेका तथा आर्थिक मन्दीका कारण सञ्चालनमा समस्या भोगिरहेका उद्योगहरूका लागि यो व्यवस्था पुनर्जीवनको आधार बन्न सक्ने उनीहरूको विश्वास छ। आर्थिक दबाबका कारण साँवा-ब्याज तिर्न नसकेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा फर्काउने नीतिले औद्योगिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले औद्योगिक क्षेत्र वा लिजमा लिएको जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार यसले उद्योगलाई नयाँ लगानी जुटाउन तथा पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउनेछ। विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगले लामो समयदेखि धितो अभावका कारण आवश्यक कर्जा लिन नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए।
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेपछि सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने घोषणालाई पनि निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने अस्थायी वित्तीय समस्याका कारण सम्पूर्ण कारोबार अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य भए उद्योग–व्यवसायलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न सहज हुने उद्योगीहरूको धारणा छ। यसले व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्न र कारोबारलाई स्वाभाविक रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ।
विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनतर्फ पनि मौद्रिक नीतिले केही महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ। विशेषगरी भारतबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थमा अमेरिकी डलरमार्फत हुने भुक्तानी प्रक्रिया तथा विदेशी विनिमय खरिद–बिक्री दरबीचको अन्तर घटाउने प्रयासले उत्पादन लागत कम गर्न मद्दत पुग्ने उद्योगीहरूको अपेक्षा छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे विस्तार तथा डिजिटल वित्तीय पूर्वाधार विकास गर्ने नीतिले नेपाली उद्योग तथा उद्यमलाई विश्व बजारसँग जोड्ने आधार तयार गर्ने उनीहरूको विश्वास छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यलाई उद्योगीहरूले सकारात्मक मानेका छन्। मूल्य स्थायित्व कायम रहँदा उत्पादन लागत, उपभोक्ता खर्च तथा लगानी वातावरणमा सन्तुलन कायम रहने उनीहरूको बुझाइ छ।
मौद्रिक नीतिले नीतिगत ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ भने बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सम्बन्धी व्यवस्था पनि यथावत् राखिएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा स्थायित्व कायम राख्ने र आवश्यकताअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाएर त्यसबाट हुने लाभ सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने नीति पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ। सञ्चालन दक्षता बढेपछि बैंकिङ सेवा सस्तो हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उद्योग, व्यवसाय तथा आम सेवाग्राहीले पाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणालाई पनि बैंकिङ क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि उद्योगी-व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमा केही विषय अधुरा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। मोरङ उद्योग व्यापार संघका अनुसार उद्योगहरूको कार्यशील पुँजी अभाव समाधान गर्न कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भए उत्पादनमूलक उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्थे। यसबाहेक हाल कायम रहेको ४ प्रतिशत स्प्रेड दरलाई समग्रमा ३.५ प्रतिशत तथा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि अधिकतम २.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको भए ऋण सस्तो हुने र लगानी विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने उनीहरूको सुझाव छ।
ऋण प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको उद्योगीहरूको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार बैंकहरूले ‘बुक लस’ का आधारमा उद्योगलाई समस्याग्रस्त मान्ने प्रचलन हटाएर ‘क्यास लस’ लाई मात्र आधार बनाएको भए प्राविधिक रूपमा घाटामा देखिए पनि सञ्चालनमा रहेका उद्योगले बैंकिङ कारबाहीबाट राहत पाउने थिए। यसले उद्योग पुनर्संरचना र पुनरुत्थानमा थप ध्यान केन्द्रित गर्न सहज हुने उनीहरूको तर्क छ।
मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको सीमा सम्बन्धित संस्थाको वित्तीय अवस्थाअनुसार निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक यातायातका ठूला विद्युतीय बस खरिदका लागि कर्जा सहज बनाउने, बैंकिङ निर्देशनलाई सरल भाषामा पुनर्लेखन गर्ने तथा पहिलो चरणमै कर्जा, ब्याजदर र वित्तीय सेवाग्राही संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन संशोधन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। विदेशी विनिमयसम्बन्धी परिपत्रलाई सरलीकरण गर्ने, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरका आधारमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने ऋण (पीटुपी लेन्डिङ) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक परे वर्षको बीचमै मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि यसपटकको नीतिका उल्लेखनीय पक्ष हुन्।
