सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा निजी क्षेत्रसँग बढेको दूरी र व्यवसायीमाथि भएका धरपकडका घटनाले सिर्जना गरेको अविश्वास हटाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अन्ततः संवादको बाटो रोजेका छन्। सरकारको पहिलो १०० दिन पूरा भएपछि प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी तथा ऊर्जा उद्यमीसँग लगातार भेटवार्ता गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
फागुन २०८२ को आमनिर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गर्दा निजी क्षेत्रमा असाधारण उत्साह देखिएको थियो । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेसँगै प्रशासनिक जटिलता घट्ने, सरकारी निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने, लगानीमैत्री वातावरण बन्ने र मुलुकमा आर्थिक सुधारको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा उद्योगी–व्यवसायीहरूले गरेका थिए। धेरै लगानीकर्ताले यसलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अवसरका रूपमा लिएका थिए । तर सरकार गठनको केही दिनमै परिस्थिति बदलियो। विभिन्न आर्थिक अनियमितता र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा चर्चित व्यवसायीहरू पक्राउ पर्न थालेपछि निजी क्षेत्रमा सरकारप्रति आशंका बढ्न थाल्यो। अनुसन्धानका नाममा प्रमाण सार्वजनिक नगरी व्यवसायी पक्राउ गरिएको, प्रक्रियाभन्दा शक्ति प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिइएको तथा सञ्चारमाध्यममार्फत दोषी प्रमाणित गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
यस अवधिमा विभिन्न व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्रका उच्च अधिकारी तथा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू अनुसन्धानको घेरामा परे। निजी क्षेत्रले गलत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पारे पनि निर्दोष व्यक्तिलाई अपमानजनक ढंगले पक्राउ गर्ने अभ्यासले लगानी वातावरण कमजोर बनेको धारणा राख्यो।
व्यवसायीहरूले सरकारको शैलीलाई ‘पहिले कारबाही, पछि सुनुवाइ’ भन्ने प्रवृत्तिसँग तुलना गर्न थाले। त्यसको प्रभाव बजारमा पनि देखियो। नयाँ लगानी सुस्त बन्यो, पुँजी बजार अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेन र केही लगानीकर्ताले व्यवसाय विस्तारको योजना स्थगित गर्ने वा विदेशतर्फ लगानी सार्ने विकल्पसमेत सोच्न थालेको चर्चा चल्यो।
यसबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा सरकारसँग संवादको आवश्यकता औंल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको मुख्य माग स्पष्ट थियो—कानुन सबैका लागि समान लागू होस्, तर अनुसन्धान प्रक्रियाले व्यवसाय गर्ने वातावरण बिगार्ने अवस्था सिर्जना नगरोस्।
सरकार गठनपछि लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री तथा अधिकांश मन्त्रीहरूसँग निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संवाद हुन सकेको थिएन। व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्या राख्ने औपचारिक अवसर नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। यही पृष्ठभूमिमा सरकारको पहिलो १०० दिन पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले संवादको सुरुवात गरेका हुन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पहिलो बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँग करिब दुई घण्टा विस्तृत छलफल भयो। सहभागीहरूका अनुसार यो भेट औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले केन्द्रित थियो।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले पछिल्ला धरपकड, अनुसन्धानको शैली, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी सुधार तथा प्रशासनिक झन्झटलगायतका विषय उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको उद्देश्य कसैलाई तर्साउने वा व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने नभएको स्पष्ट गर्दै औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नु नै सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार उद्यमशीलता र उत्पादन वृद्धि बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन।
बैठकपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको धारणा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नियमित संवाद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउन साहसिक नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्यो। जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, पुराना कानुन संशोधन, कालोबजारीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान अद्यावधिक तथा निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक प्रशासनिक बोझ हटाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै व्यवसायीका गुनासा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छुट्टै सम्पर्क केन्द्र वा ‘डेस्क’ स्थापना गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रका समस्या छिटो समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताएका थिए। यसलाई व्यवसायीहरूले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुधार्ने महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा लिएका छन्।
संवादको क्रम उद्योग क्षेत्रमै सीमित रहेन। त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्दै विकास आयोजना, ठेक्का व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रक्रिया र आयोजना म्याद थपका विषयमा छलफल गरे। निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि रोकिएका भुक्तानी, प्रशासनिक जटिलता तथा आयोजना सञ्चालनमा देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधारस्तम्भ भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्न व्यवसायीहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। यदि कुनै कर्मचारी वा निकायबाट अनावश्यक दबाब वा आर्थिक लेनदेनको माग भएमा सिधै जानकारी गराउन उनले आग्रह गरेका थिए। सूचनादाताको पहिचान गोप्य राखिने आश्वासन पनि उनले दिएका थिए।
यसपछि ऊर्जा क्षेत्रमा पनि सरकारको संवाद विस्तार भयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का प्रतिनिधिसँग भएको बैठकमा निजी जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग, आईपीओ निष्कासन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका अवरोधबारे विस्तृत छलफल भयो।
ऊर्जा उद्यमीहरूले दर्जनौं बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै लगानीको वातावरण सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले विद्युत् निर्यात, ट्यारिफ निर्धारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन सम्भावनाबारे विस्तृत जानकारी लिँदै व्यावहारिक समाधान खोज्न सरकार तयार रहेको संकेत दिएका थिए।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले यो लक्ष्य सरकारी प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय लगानी, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई समान रूपमा महत्त्व दिएका छन्। उनले व्यवसायीहरूलाई व्यवहारिक सुझाव दिन आग्रह गर्दै आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल प्रभावकारी बनाउने, लगानीमैत्री कानुनी संरचना निर्माण गर्ने तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा कानुनी मर्यादा कायम राख्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
पहिलो १०० दिनमा अविश्वास र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको स्वीकार्दै अहिले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले सम्बन्ध सुधारतर्फ कदम चालेका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार संवादको सुरुवात मात्र पर्याप्त होइन, अब सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र लगानीकर्ताको विश्वास पूर्ण रूपमा फर्किनेछ।
अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको अवस्थामा सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य बलियो हुनु आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अनिवार्य मानिएको छ। पछिल्ला संवादहरूले अविश्वासको दूरी घटाउने प्रयास थालेका छन्। अब सरकारको सफलता संवादभन्दा पनि त्यसपछि हुने कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। यदि नीतिगत सुधार, प्रशासनिक सहजीकरण र लगानी संरक्षणका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू भए भने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नुका साथै मुलुकको आर्थिक गतिविधिले पनि नयाँ गति लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
