काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यवस्थापनका नाममा गर्ने अनधिकृत पार्किङको कारबाही र जरिवानालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरे पनि यसको कानुनी धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक हित र सडक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य व्यावहारिक रूपमा प्रशंसनीय देखिए तापनि स्पष्ट कानुनी र संवैधानिक आधारविना गरिने दण्डात्मक निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने जोखिम बढाएको छ।
विवादको मुख्य चुरो सवारी चालकले गल्ती गरे वा गरेनन् भन्ने नभई, पार्किङ निषेधको कुनै पूर्व–सूचना वा संकेत नै नभएको स्थानमा नगर प्रहरीले नागरिकको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने र आर्थिक दण्ड तोक्ने अधिकार राख्छ कि राख्दैन भन्ने हो। अदालतले आफ्नो फैसलामा दुई फरक प्रकृतिका कानुनी संरचनालाई एकै ठाउँमा मिसाएर व्याख्या गर्दा यसको विधिशास्त्रीय जग नै कमजोर बन्न पुगेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।
अदालतले ुसवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनु को दफा १६४ को सादृश्यतालाई आधार मानी नगर प्रहरीको कदमलाई वैध ठहर्याए पनि उक्त ऐनले तत्काल सजाय गर्ने अधिकार केवल यातायात निरीक्षक वा नेपाल प्रहरीलाई मात्र दिएको छ। संसद्ले निर्माण गरेको ऐनमा ुनगर प्रहरीु शब्द कतै उल्लेख नभएको अवस्थामा, अदालत आफैँले सादृश्यताको सहारा लिएर कानुनले परिकल्पना नै नगरेको निकायलाई दण्डात्मक अधिकार विस्तार गरिदिनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ।
यो फैसलाले संघीय कानुन र स्थानीय कानुनबिचको पदानुक्रम तथा क्षेत्राधिकारमा समेत गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना गरेको छ। जनहित र सहरी व्यवस्थापनका नाममा स्पष्ट कानुनी स्रोतविना नै नगर प्रहरीको स्वेच्छाचारी दण्डात्मक सक्रियतालाई मान्यता दिँदै जाने हो भने यसले विधिको शासनको सीमारेखा धमिल्याउने र भविष्यमा अन्य स्थानीय तहले पनि संघीय क्षेत्राधिकार मिच्ने खतरा बढाएको छ।
