काठमाडौं : सरकार र सङ्घीय विधायिका प्रमुखबीच परामर्श बिनै एकाएक चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको घटनाले सङ्घीयता र संसदीय पद्धतिका पक्षधरहरुलाई बिहीबार असमञ्जय स्थितिमा पारिदिए।
दिउँसो एक बजेदेखि चलेको राष्ट्रियसभा बैठक जारी नै थियो, राष्ट्रपतिद्वारा चालू अधिवेशन साँझ पाँच बजेदेखि अन्त्य गर्ने पत्र संसद् परिसरमा आइपुग्यो। स्वयं सभामुखलाई समेत यसबारे जानकारी दिइएको रहेनछ। यो खबरले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा त गर्थ्यो नै, राजनीतिक विश्लेषक र कानूनविद्हरु समेत झस्किएको पाइयो।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्तरिक कलह र अविश्वास चुलिएर संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य ग’नेसम्मको कदम उठाइएको यो घटनालाई प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले निको मानेको छैन।
संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने, टुङ्ग्याउने र संसद्लाई ‘बिजनेश’ दिने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै भए पनि सदनलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने संसदीय परम्परा नै हो। सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशन गत वैशाख २६ गते शुरु भएको हो र यो ५६ दिनसम्म चल्यो। यसअवधिमा प्रतिनिधिसभाको २६ वटा बैठक भए। सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट बिहीबार संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असार २२ गते दिउँसो एक बजे बस्ने कार्यक्रम तय भइसकेको थियो।
सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई जानकारी नदिइकनै सरकारले यसपटक हठातमा अधिवेशन अन्त्य गरेको घटनालाई संवैधानिक कानूनका जानकारहरु स्वाभाविक घटनाका रुपमा लिन नसकिने बताउँछन्। अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभातर्फ चार गैरसरकारीसहित १४ र राष्ट्रियसभातर्फ एक गैरसरकारीसहित पाँच वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। यस अवधिमा दुवै सदनबाट आठ वटा विधेयक पारित भए। थप १९ विधेयक विचाराधीन छ।
नेकपाकै नेता हरिबोल गजुरेलले प्राथमिकतामा परेर लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नागरिकतालगायत अरु महत्वपूर्ण विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिँदा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘जनताका सरोकारका विषयलाई दलभित्रको द्वन्द्वले प्रभावित पार्न हुन्नथ्यो। सभामुखसँग पराम’श गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने स्थापित मान्यता पनि तोडिएको छ। सभामुख पदको गरिमा र मर्यादालाई पनि चोट पुर्याएको छ।
समाजवादी पा’टीका महामन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले महत्वपू’ण विषय कार्यसूचीमा रहेकै बेला हठात्मा संसद् स्थगन गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको बताए।
उनले भने नागरिकता र सङ्घीय निजामती जस्ता महत्वपू’ण विधेयक पारित ग’नुप’ने दायित्वकै बीचमा सदनको अधिवेशन स्थगन गर्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास गर्नु हो। मुलुक र जनताप्रति सरकार कति पनि जिम्मेवार र संवेदनशील छैन भन्ने उदाहरणका रुपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा सभामुखसँग छलफल नै नगरी चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु दूर्भाग्यपूर्ण हो।
यस अवधिमा सङ्कल्प प्रस्ताव नौ, जरुरी सा’वजनिक महत्वको प्रस्ताव दुई र ध्यानाक’षण प्रस्ताव दुई प्रस्तुत भए। संसद्मा विचाराधीन सन्धि सम्झौताको सङ्ख्या आठ छ। रुकुमपश्चिम चौरजहारी घटनाको प्रतिवेदन पेश गर्न नौ सदस्यीय समिति पनि गठन भएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता र सङ्घीय निजामतीजस्ता महत्वपू’ण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची भएका बेला सभामुखसँगै छलफल नै नगरी जनताको आवाज उठाउने थलो संसद् स्थगन गर्ने कार्य ठिक नभएको बताए। उनले भने ‘अपत्कालीन अवतरणले दुर्घटना निम्त्याउँछ कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। संसद् जनताको आवाज राख्ने थलो हो। अधिवेशन अन्त्यले जनताको आवाज कुण्ठित भएको छ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलोका रुपमा रहेको सदनलाई पन्छाएर अघि बढ्ने सोच ठिक नभएको बताइन। उनले भने ‘नागरिकता, निजामती, एमसिसीलगायतका यसै अधिवेशनमा टुङ्ग्याउनुपर्ने विधेयक थिए, ती विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आउने अप्ठ्यारा छलफलका क्रममा हटाउन सकिन्थ्यो। सभामुख र प्रतिपक्षसँग छलफल गरी संसदीय अभ्यासको परम्परालाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। यो राम्रो शुरुआत होइन।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले पछिल्लो बैठकको मिति तय भइसकेको तथा जनसरोकारका थुप्रै विधेयक सदनमा पेश गर्न तयारी अवस्थामा रहेका बेला अप’झट सदनको अधिवेशन अन्त्य गरिनु ठिक नभएको धारणा व्यक्त गरे। उनले भने ‘सांसदले त परै जाओस् सभामुखकोसमेत जानकारीमा नल्याई अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम भयो, यति छिट्टै सदन अन्त्य गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन।’
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता एवं सांसद प्रेम सुवालले सदनको अधिवेशन शुरु र अन्त्य गर्ने तथा छलफलका लागि ‘एजेण्डा’ सरकारले दिने भन्ने परम्परा रहेकाले कानूनबमोजिम नै सदन अन्त्य भएको होला भनी प्रतिक्रिया दिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पा’टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले अचानक गरिएको अधिवेशन अन्त्यको घटनाका पछाडि राजनीति र चुनावी परिणामको दुष्चक्र कारण रहेको प्रतिक्रिया दिए।
बजेट अधिवेशनका रुपमा रहेको यो अधिवेशनले नेपालको संविधान सशोधन विधेयकलाई स’वसम्मतले पारित गरेर ऐतिहासिक काम गरेको छ। यो कदमपछि भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र नेपालको नक्सामा समेटिन पायो। रासस
