सरकारसँग भएका विगतका सहमति कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौँमा आयोजित महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अब आन्दोलन नै एक मात्र विकल्प भएको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष सुवेदीले विद्यालय कर्मचारी, इसिडी र अनुदान कोटाका शिक्षकको तलब वृद्धि नभएको र सरुवा प्रक्रिया झन् जटिल बनाइएको बताए । त्यस्तै, प्रधानाध्यापकहरूमाथि राजनीतिक दबाब बढाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका उनले भदौ १८ मा आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने संकेत गरेका छन् ।
यसअघिका आन्दोलन र सहमतिहरू राजनीतिक अस्थिरताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ । त्यसैले, यसपटक सबै माग सम्बोधन हुने गरी महासंघले अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि दबाब दिने जनाएको छ ।
