कसरी गर्ने राजमार्गको फोहरमैला व्यवस्थापन

राकेशप्रसाद चौधरी
‘नथुक्नु होला । पानीको बोतल र फोहर पनि नफ्याँक्नु होला’ कोशी ब्यारेज कट्नासाथ पथलैयासम्म पर्ने नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी बलको ब्यारेक आउनुअघि नै यात्रुलाई सहचालकहरूले यस्तै यसरी नै निर्देशनात्मक शैलीमा सुझाव दिने गर्छन् । कुनै यात्रुले पिसाब गर्न बस रोक्न लगाउँदा सहचालकले केही पर सुनसान जंगल–झाँडी, खेत आउन दिनुस् भन्दै पर्खन आग्रह गर्छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सञ्चालित सार्वजनिक दिवा तथा रात्रिसेवाका बसमा यात्रा गर्ने जोसुकै यात्रुलाई सहचालकको यो निर्देशन ताजा नै लाग्न सक्छ । मानौं सेना र प्रहरीको ब्यारेकबाहेक राजमार्गमा फोहर फ्याक्न छुट छ । र, अन्त जे गरे पनि पाइन्छ ।

प्रदेश–१ मा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दायाँबायाँ फाट्टफुट्ट देखिने पानीको खाली बोतल कोशी ब्यारेज कटेर पथलैया पुग्दासम्म जताततै निस्फिक्री देखिन्छ । यात्रा गर्दा अरू कुरामा ध्यान नदिए पनि यात्रुले राजमार्ग र यसको दायाँबायाँ पानीका खाली बोतलले हातेमालो गरेको अवश्य देखिन्छ । मानौं प्लास्टिक बोतलले राजमार्गको बाटो निर्देशन गरिरहेको होस् । प्रदेश २ को कोशी ब्यारेजदेखि पथलैयासम्मको झण्डै दुई सय ३१ किलोमिटर राजमार्ग क्षेत्रको मुख्य बजार लहान, बर्दिबास र चन्द्रपुर नगर क्षेत्रमा पानीका बोतल यत्रतत्र नाला तथा सडकमा फ्याँकिएको भेटिन्छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर हुँदै बिहान तथा राति छुट्नेमात्र नभई पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दिनभरि चल्ने सवारीले लहान, बर्दिवास र चन्द्रपुर बजार क्षेत्र आउनुअघिको जंगल, खोला खोल्सा एवं खुला क्षेत्रमा पिसाब गराउनकै लागि बसहरू रोक्ने गर्छन् । यी क्षेत्रमा यात्रु खुला ठाउँमै पिसाब गर्र्न बाध्य हुन्छन् । महिला यात्रु भने सम्पूर्ण पुरुष बसभित्र नगएसम्म पिसाब च्यापेर प्रतीक्षा गर्न बाध्य हुन्छन् । यात्रा अवधिमा नफ्याँकिएका पानीको खाली बोतल यस्तै ठाउँमा धमाधम फ्याँक्ने गरिन्छ । खाली बोतल तथा चाउचाउ, बिस्कुट, भुजियाजस्ता खानेकुरा प्याक भएका खाली खोलको विसर्जनस्थल पनि यस्तै खुल्ला ठाउँ तथा सानो खोला वा खोल्सा नै हो ।

यस क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी र ट्राफिक प्रहरीले जाँचका क्रममा कागजपत्रबाहेक यात्रुको विषयमा खासै चासो राखेको देखिँदैन । बसभित्र फोहर र पानीको खाली बोतल राख्ने भाँडो किन छैन भनेर कुनै सुरक्षाकर्मीले आजसम्म नसोधेको चालक पल्टन मण्डलले बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै काठमाडौंसम्म पुग्ने अधिकांश रात्रि बसले आफ्ना यात्रुलाई पानीको बोतल दिन्छन् तर त्यो खाली भएपछि के गर्ने भनेर आजसम्म सहचालकबाट निर्देशन नआएको नियमित यात्रा गरिरहने बर्दिवासका सञ्चारकर्मी विक्रम रौनियारले बताए ।

फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले समेत आफ्ना नीतिनियम बनाउन सक्ने प्रावधान फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा छ । प्रदेश २ को पर्साबाहेक सातवटै जिल्लाको केही स्थानीय तह पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित छन् । ऐनले फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति निर्धारणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् गठन हुने उल्लेख छ । साथै यस ऐनले स्थानीय तहबाट हुने कारबाहीसमेतको व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहले तोकिदिएको समय र स्थानबाहेक अन्यत्र फोहरमैला निस्कासन गर्नेलाई स्थानीय तहले पहिलोपटक भए पाँच हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना, दोस्रोपटक सोही कसुर गरेमा पाँच हजार रुपैयाँँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढीपटक गरेमा प्रत्येकपटकको लागि १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरी फोहरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्चसमेत निजबाट असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै स्थानीय तहले तोकेको ठाउँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि किसिमको हानिकारक फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा निस्कासन गर्नेलाई स्थानीय तहले ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको अधिवक्ता विकरू यादवले बताए । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले समेत वातावरणमा असर पर्ने कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको मात्रा हेरी ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो कानुन यस क्षेत्रका कुनै पनि स्थानीय तहले लागू गरेको छैन ।

यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै जिल्लालाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गराउनकै लागि केही स्थानीय सरकार (तह) ले स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा ऐन बनाएका छन् । तर यो ऐन सर्वसाधारणको पहुँचमै छैन । साथै यो ऐन सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको वेबसाइटमा समेत उपलब्ध छैन । बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख विदुर कार्कीले यो ऐन बनाएर लागू गरिसकेको बताए । सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थानबारे यसमा उल्लेख भए÷नभएको बारे प्रश्न गर्दा यसबारे सर्वेक्षण हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले भने– ‘राजमार्ग क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता छ तर यसबारे सर्वेक्षण भएको छैन ।’

लहान, बर्दिवास, चन्द्रपुरलगायतका ठाउँमा एउटा एउटा सार्वजनिक शौचालय रहे पनि यात्रुको नजरबाट निकै टाढा रहेको छ । साथै रात्रि तथा दिवा सेवाका सार्वजनिक बस यस स्थानमा कहिल्यै रोक्दैनन्, केहीबेर रोकिए ट्राफिक प्रहरीले धपाउने वा जरिवानाको पुर्जी काट्ने चालक विष्णु साहले बताए । राजमार्गमा कति मिटरको दूरीमा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक रहेको बारेमा कुनै स्थानीय सरकारले हालसम्म कुनै सर्वेक्षण एवं नीति अघि ल्याएका छैनन् । साथै यस विषयसँग सम्बन्धित कानुनको अभाव छ ।

स्थानीय तहले यस किसिमको कानुनी प्रावधानबारे कहीँकतै प्रचारप्रसार गरेको समेत नदेखिएको अधिकारकर्मी सञ्जित दासले बताए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विक्रम सम्वत् २०७३ मंसिर १७ गते नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग सहमति गर्दै पुस १ देखि सवारी साधनभित्रै ‘डस्टबिन’ राख्ने सहमति गरेको थियो । साथै सार्वजनिक यातायातबाट फोहर फ्याँक्दा जरिवानाको व्यवस्थामा कडाइ गर्ने सहमति भएको थियो । प्रत्येक सार्वजनिक यातायातमा ३० माइक्रोन माथिको पोलिथन थैला फोहर राख्ने सहमति भएको थियो । यस नियमको उल्लंघन भए यात्रु एवं सवारी साधनका सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही भए अवरोध नगर्नेसमेत महासंघको सहमति थियो । तर अहिले यी सहमति पुरानो भइसकेका छन् । सवारी साधनका सहचालकले कम माइक्रोनको पोलिथिन बाँडेर बान्ता आए यसमा गर्ने भनी अह्राउने गरेको पाइन्छ । तर त्यो फोहर कहाँ फ्याँक्ने भनेर कहिल्यै सूचना दिइँदैन ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दैनिक गुड्ने तीन हजार सवारी साधनमध्ये एक हजार दुई सयभन्दा बढी सार्वजनिक बस छन् । सामान्यतः एउटा बसमा ४० जना यात्रुका दरले जोड्दा यो संख्या ४८ हजार पुग्छ । कम्तिमा एउटा व्यक्तिले यात्रा अवधिमा एउटा पानीको बोतल किन्ने वा बसले निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ । यसमध्ये ५० प्रतिशतले मात्रै पनि पानीको खाली बोतल सडकमा फाल्दा दैनिक २४ हजार बोतल सडक, नदीनाला, वनजंगलमा पुगेर वातावरणीय क्षति पु¥याएको सरसफाइ अभियन्ता मनोज साहले बताए । यही तथ्यांकले पनि वार्षिक रूपमा सडकमा फालिने बोतल संख्या ८७ लाख ६० हजार हुने देखिन्छ । यो संख्या प्रदेश २ को जनसंख्याभन्दा डेढ गुणा बढी हो । वि.सं. २०६८ अनुसार यस प्रदेशको जनसंख्या ५४ लाख चार हजार एक सय ४५ छ । यति धेरै पानी बोत्तल फ्याँकिए पनि कवाडले उठाउने गरेको देखिँदैन ।

लहान नगर क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गमा सरसफाइ नभएको विरोधमा गत वर्ष नेपाल विद्यार्थी संघ तथा तरुण दलका कार्यकर्ताले नगर कार्यालयमा नै फोहर थुपारेपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो । त्यस्तै गत वैशाखमा लहान–४ का जनताले फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा फालिएको फोहरकै कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै कार्यालयमा फोहर र महिलाले झाडुसहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । नगर कार्यालयले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यतातिर अझै ध्यान पुगेको छैन ।

दैनिक रूपमा लहान नगरबाट १० ट्याक्टर फोहर निस्कासन हुने गरेको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रले ओगटेको ३५ बिघा जग्गा खुट्टी खोला किनारमै रहेको र नगरले फाल्ने फोहर प्रशोधन नहुँदा स्थानीयवासीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । साँझ लहानको दृश्य झनै नराम्रो देखिन्छ । सडकका दुवै किनारमा फोहरै फोहर फालेको दृश्य देखिन्छ– जहाँ कुकुर र सँुगुर रमाइरहेका हुन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा लहान नगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र खम्याङको प्रयासमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भएको थियो । स्थानीयले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न बनाइएको केन्द्र उद्देश्यअनुरूप काम नगरेको आरोप लगाउँदै समय÷समयमा नगर घेराउ गर्ने गरेको मानवअधिकारकर्मी मोहन पासवानले बताए । सो केन्द्र निर्माणमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक करोड अनुदान दिएको थियो ।

लहान नगर कार्यालयमा सरसफाइ व्यवस्थापन हेर्न नथुनी पासवानले थोरै स्रोतसाधन र जनशक्तिको कारण नगरक्षेत्रकै सरसफाइ व्यस्थापन गर्न समस्या भइरहेकोले राजमार्ग वरपरको क्षेत्रमा कार्य गर्न नसकिएको बताए । हाल सरसफाइका लागि नगरसँग ३५ जना जनशक्तिमात्रै छ । त्यस्तै राजमार्गमै पर्ने सिरहाको गोलबजारको मैनावती खोला किनार फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने थलो नै बनेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने सानातिना खोलाखोल्सीमात्र नभई कोशी, कमला, रातु, बागमतीसहितका नदीको किनारमा समेत प्लास्टिकका बोतल यत्रतत्र छरफस्ट देखिन्छ ।
वन डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्त साहले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने नियम रहेको बताए । वनक्षेत्रसम्बद्ध विषयमात्रै वन कार्यालयले हेर्ने बताउँदै उनले राजमार्ग र अन्य सडकको किनारको विषयमा सडक कार्यालय वा स्थानीय सरकारले निर्णय लिन सक्ने बताए ।

राजमार्ग क्षेत्रको सरफाइमा कहिलेकाहिँ सम्बन्धित निकायले केही गतिविधि सञ्चालन गरेका पनि उदाहरण छन्– जसअनुसार राष्ट्रिय सरसफाइ अभियानको पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश २ को बारादेखि सप्तरीसम्म वि.सं. २०७२ पुस ११ देखि १४ गतेसम्म राजमार्ग केन्द्रित सरसफाइ कार्यक्रम गरेको थियो । गढीमाई, निजगढ, कोल्हबी, चन्द्रपुर, हरिवन, लालबन्दी, ईश्वरपुर, बर्दिवास, मिथिला, क्षीरेश्वरनाथ, धनुषाधाम, गणेशमान–चारनाथ, मिर्चैया, गोलबजार, धनगढीमाई, लहान, शम्भुनाथ, कन्चनरूपसहितले राजमार्गकेन्द्रित सरसफाइ कार्यक्रम थालेका थिए । नाम राजमार्ग सरसफाइ भए पनि संविधान प्रचार अभियान पनि यसै कार्यक्रमसँगै लगिएको थियो ।

राजमार्गकेन्द्रित सरसफाइ कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, वातावरण व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीसँगै हास्य कलाकार धुमुर्स (सीताराम कट्टेल) र सुन्तली (कुञ्जना घिमिरे) र बर्दिवास नगरका कर्मचारीले झाडु लगाएका थिए । औपचारिकतामा सीमित यो कार्यक्रम राजमार्ग सरसफाइको लागि पहिलो र अन्तिम नै थियो । प्रदेश २ को केन्द्र जनकपुरधाम पाँच वर्षअघि फोहरधामकै रूपमा जनमानसमा परिचय बनाइसकेको थियो । स्थानीय युवाको नेतृत्वमा थालिएको पोखरी सरसफाइले गति लिन थालेपछि सञ्चारकर्मी रामआशीष यादवले सेभ हिस्टोरिकल जनकपुरमार्फत सरसफाइ अभियानलाई नेतृत्व दिन थाले । यही सरसफाइ अभियानले गंगासागर सरोवरमा महागंगा आरतीको शुभारम्भ गराउन सफल भयो । अभियन्ता यादव अहिले संघीय समाजवादी दलको प्रदेश सभा सदस्य छन् । उनले पूर्व–पश्चिम राजमार्गले बनाउन लागेको फोहरमार्गको परिचय स्थापित हुन नदिन यसको सफाइमा केन्द्रस्तरबाट नै पहल हुनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्– ‘पहिलो दायित्व राज्यको हो । त्यसको निरन्तरता दिने काम स्थानीयको हो । सरसफाइ निरन्तरताको लागि दबाव र अभियान दुवै आवश्यक छ ।

राजमार्गमा फ्याँकिने प्लास्टिक बोतलले सडककिनारमा घाँस उम्रनसमेत नदिएको सहजै देख्न सकिन्छ । प्लास्टिक बोतलकै कारण त्यहाँ कुनै बिरुवा उम्रन नसकेको वनविज्ञ हेमकुमार महतोले बताए । प्रत्येक वर्ष विश्व वातावरण दिवस जुन ५ को दिन औपचारिक रूपमा सडक बढार्ने र केही थान बिरुवा रोप्नेबाहेक अन्य नीतिगत निर्णय प्रदेशबाट सुनिएको छैन । नदीनालाको संरक्षणबारेसमेत मौनता साँध्ने गरेको पाइन्छ । वरिष्ठ सञ्चारकर्मी चन्द्रकिशोर भन्छन्– ‘एकतर्फ नदी, पहाड र जंगल बर्बाद गर्ने राज्य अर्कोतर्फ वातावरण दिवस मनाउने नाटकमात्र गर्छ ।’
गत वर्ष इलाम नगरले प्लास्टिकको बोतललगायतको फोहर १५ रुपैयाँ प्रति किलोग्राम किन्ने योजना अघि सारेको थियो । तर त्यहाँ विक्री गर्नेकै कमी थियो । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेका नगरले सरसफाइको नाममा बर्सेनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गर्दै आएका छन् । अधिवक्ता विकरू यादवले राजमार्गमा फ्याँकिने प्लास्टिक बोतलको संकलन र कानुनी कडाइ गर्न स्थानीय सरकार चुकेको बताए । उनले हचुवाकै भरमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन बनाएको दाबी गरे ।
लहान नगरभित्र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीयवासीको विरोध बढ्न थालेपछि नगरप्रमुख मुन्नीलाल साहले सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्दै फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र व्यवस्थित बनाउने तथा सरसफाइकर्मीको संख्या बृद्धि गर्ने जानकारी दिए । तर शौचालय निर्माणलगायतका विषयमा केही बोलेनन् ।

प्लास्टिक बोतलले राजमार्गलाई बिरामी बनाएजस्तै त्यसमा रहेको पानी सेवन गर्नेको स्वास्थ्यमा हुने असरबारे समेत अझसम्म खास चर्चा भएको छैन । वातावरण संरक्षणको नाममा स्थानीय सरकारले सरसफाइ कार्यक्रम र जनचेतनाका कार्यक्रममात्रै चलाउने गरेको आरोप जनमानसमा छ । राजमार्ग वा अन्य सडकको सुरक्षा र यात्रुको व्यवस्थापनसँग जोडिएको शौचालय अथवा खानेपानीको विषयमा चर्चा पनि नगर्ने गरिएको स्थानीय सरकारले सार्वजनिक गरेको ऐन र नीति तथा कार्यक्रमबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ बर्खाको च्याउझैं खुलेका पानी उद्योगले बोतलमा राखेको पानीको शुद्धताबारे खासै अनुगमन भएको देखिँदैन । व्यापक जनचासोपछि अनुगमन हुँदा जनकपुरधामकै अम्वर धारा, महामाया धारा, ग्लोबल एकता, स्टायलिस्ट एकवा, गंगाजल पानी उद्योगले मापदण्डविपरीत उत्पादन गरेको भन्दै सिल नै गरिसकिएको छ । उद्योगहरूले उपभोग्य सामग्रीसँगै प्लास्टिकजन्य सामान बेच्ने तर व्यवस्थापनबारे मौन बस्ने आरोप छ भने अर्कोतर्फ नियन्त्रण लागि खर्चिनुभन्दा सडक निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने बहस अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै भइरहेको छ ।