धरान उपमहानगरपालिकाले दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई पूर्जा वितरणका लगत संकलन शुरू गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईको संयोजत्वमा भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन प्रमाणिकरण गर्ने उद्देश्यले गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान स्थानीय सहजिकरणको दोस्रो बैठकले आइतवारदेखि लागत संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आइतवार उपमहानगरपालिका–१५ बाट फारम वितरण शुरू गरिएको छ । झण्डै २० हजार जनसंख्या भएको वडा नम्बर १५ मा १ हजार १६० भूमिहीनको नाम संकलन गरिएको छ ।
प्रमुख राईले वडाध्यक्ष नरेश इवरामलाई फाराम हस्तान्तर गरेर लगत संकलन शुरू गरेका थिए ।
लगत संकलन इकाइका संयोजक वेदप्रसाद सापकोटाका अनुसार आइतवारदेखि धरानको २० वटै वडा कार्यालयमार्फत फारम वितरण र फारम भराउने कार्य सुरू गरिएको बताए । १५, १३, ११, १६ र १७ नम्बर वडामा आइतवार नै प्रमुख राईले शुभारम्भ गरेका छन् ।
लगत संकलनका लागि ३६ कर्मचारी खटाइएको छ । भूमि व्यवस्थापन आयोगमार्फत हाल लगत संकलनका लागि १४ हजार ५०० घरधुरीले नाम टिपाएका छन् । यसपछि कम्प्युटरमा समावेश गरिने छ ।
यसपछि जग्गाको नाप जाँचका लागि अमिन र सुपरीवेक्षक खटिने जनाइएको छ ।
विगत ३४ वर्षपछि सुकुम्बासीले आफू बसोबास गरेको जग्गाको प्रमाणपत्र पाउन लागेको वडाध्यक्ष इवरामले बताए । लगत संकलनमा दलीय कार्यकर्ताभन्दा पनि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी न्याय दिन उपमहानगर प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
आयोगले भूमिहीनका लागि काम गर्ने भएकाले सबै ढुक्क भएर बस्न प्रमुख राईले वडाबासीलाई आग्रह गरे । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास भएकालाई पूर्जा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सहजीकरण समितिमा नगर प्रमुख राई संयोजक, उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी उपसंयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद खनाल सदस्य सचिव छन् भने राजनीतिक दलको तर्फबाट सदस्यमा नेकपा एमालेका राजमणी निरौला, नेकपा एमालेका हर्कजङ एभेङ, माओवादी केन्द्रका सुदर्शन श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका नरसिंह राई, जनता समाजवादी पार्टीका ताजुब लिम्बु, कार्यपालिका सदस्य हिरादेवी राई, कल्पना थापामगर, नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज धरानका सचिव सुवास राई र समाजसेवी पञ्चकला राई सदस्य रहेका छन् ।
