संघीय संसदका दुई समितिबीचको परस्परविरोधी निर्देशनका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) अहिले गहिरो अन्योलमा परेको छ। लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा बढी वास्तविक खुद सम्पत्ति (रियल नेटवर्थ) भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन भनेको छ भने अर्थ समितिले त्यस्तो कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउनु अनुचित ठहर गर्दै निर्देशन फिर्ता लिन भनेको छ।
पुस १२, २०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्डलाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो, जसपछि विशेष गरी जलविद्युत् कम्पनीहरू प्रभावित बने। जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि पूँजी जुटाउन प्राथमिक शेयर (IPO) निर्गत प्रमुख स्रोत हो। तर, उक्त निर्देशनले लगानी सङ्कलन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (IPPAN) ले बारम्बार गुनासो गर्दै आएको छ।
समस्या थप जटिल तब बन्यो, जब बोर्ड ११ महिना अध्यक्षविहीन रह्यो। त्यस अवधिमा कुनै पनि नयाँ आईपीओ निष्कासन हुन सकेन। गत मंसिर अन्त्यमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएपनि, उनले लेखा समितिको निर्देशनलाई बाध्यकारी ठहर गर्दै ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका १४ कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाए।
तर जेठ १९ मा संसद्को अर्थ समितिले ठाडो रुपमा लेखा समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै, “नेटवर्थको सर्त” कानुनसम्मत नभएको र विगतमा कहिल्यै यस्तो आधारमा आईपीओ रोकिएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै, बोर्डलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो।
बोर्डले त्यसको तयारी गरिरहेका बेला लेखा समितिले यही असार ५ गते पुनः पत्राचार गर्दै, २०८० पुस १३ को पत्र अनुसार निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनेपछि, बोर्ड फेरि अन्योलमा फसेको छ।
बिजुली नियमन आयोगले जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राविधिक र वित्तीय परीक्षण गरेपछि शेयर निष्कासनको लागि अनुमतिसमेत दिन्छ। तर, आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त कम्पनीहरूको फाइल सेबोनमै दुई वर्षदेखि थन्किएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (IPPAN) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय लगानी पुगेको छ। यो क्षेत्रमा आईपीओबाट पूँजी उठाउने परिपाटीलाई संसदको लफडाले ठप्प पार्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन्। साथै, सरकारले लिएको जलविद्युत् विकासको दीर्घकालीन योजनामा बाधा पुग्ने स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ।
IPPAN का अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “आजको निर्णयले भोलिको आयोजना खिया लागेर बस्ने अवस्था आउँछ। बजारले पनि यस्ता विवादलाई जोखिमका रूपमा लिन्छ।”
संसद्का दुई समितिबीचको कार्यक्षेत्र र अधिकारको अस्पष्टता, तथा बोर्डको स्पष्ट नीति अभावले पूँजी बजारमा अन्योलता छाएको छ। आईपीओजस्तो संवेदनशील विषयमा द्वैध निर्देशनले नियामक संस्थाहरूलाई निष्क्रिय बनाएको छ भने जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ।
