बैशाख, १८ काठमाडौं ।
कोरोना संक्रमणले बढदै गएको लकडाउनका कारण उद्योग धन्दा चौपट हुँदा निजी क्षेत्र विद्युत महसुलको राहतको लागि उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनलाई भेट्न पुगेका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरु संयुक्त रुपमा बढ्दो संकटलाई थेग्ने गरी व्यावसायिक लागत कम गर्न, साथै विद्युतको महसुलमा राहतका लागि ऊर्जामन्त्री पुन भेटेन पुगेका हुन् ।
तीनै संगठनका प्रतिनिधीले कोरोना भाइरसको महामारी तथा लकडाउनबाट उद्योग व्यवसाय तथा व्यापार क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान सम्बन्धी तयार गरेको सुझाव प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्री पुनलाई बुझाएका छन् । विषम आर्थिक संकटको सामना गर्न मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत र नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल चेम्बर अफकमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललगायतको टोलीले विद्युत् लगायतका बिषयमा छलफल गर्न पुगेका थिए ।
प्रतिवेदनमा विद्युत्का महशुल कम्पनी तथा फर्मको लागतको एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहन गएको सन्दर्भमा व्यवसायिक लागत कम गर्न विद्युतको महसुलमा राहतका लागि आग्रह गरिएको महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन । उनका अनुसार विद्युत्का क्षेत्रमा चार महिनाको लागि डिमान्ड चार्ज मिनाहाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बिजुलीको महशुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नु पर्ने र बिजुलीको महशुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जामन्त्री पुनले लकडाउन लम्बिने समय यकिन नभएकाले विद्युत महशुलमा दिन सकिने राहतका विषयमा लचिलो हुन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोर्डले अधिकार दिइसकेको बताएका थिए । यसअघि निजीक्षेत्रका तीनवटै संस्थाहरुले तत्काल आर्थिक पुनर्उत्थान प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गर्दै मुख्यसचिव र सरकारका अन्य निकायमा संयुक्त सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
