नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री तथा अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन गर्न नयाँ विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमार्फत केन्द्रीय बैङ्कको संरचना, अधिकार, नियमन प्रणाली तथा डिजिटल वित्तीय सेवासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व आर्थिक प्रणाली, डिजिटल प्रविधि तथा वित्तीय कारोबारको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । नेपालमा पनि डिजिटल वालेट, अनलाइन भुक्तानी सेवा, रेमिट्यान्स कारोबार तथा मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढ्दै गएकाले विद्यमान कानुनलाई आधुनिक आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिएको हो । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था हो । हालसम्म नेपालको कानुनी व्यवस्थामा मुद्रा भन्नाले मुख्यतः कागजी नोट र सिक्कालाई बुझिने गरिएको थियो । अब भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रालाई पनि कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै भविष्यमा राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल मुद्रा जारी गरेमा त्यसलाई बैङ्क नोटसरह आधिकारिक मुद्रा मानिने बाटो खुल्ने भएको छ ।
डिजिटल मुद्रासम्बन्धी व्यवस्था समावेश भएपछि नेपाल पनि विश्वका विभिन्न मुलुकले अवलम्बन गरिरहेको ‘सेंट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ अवधारणातर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । यसले नगदरहित कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने तथा वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकमा वित्तीय संस्थाको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ । अब विप्रेषण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था, डिजिटल वालेट कम्पनी, पेमेन्ट गेटवे तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई समेत वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले हाल तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन र सुपरीवेक्षणभित्र ल्याउने देखिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले अनलाइन वित्तीय कारोबारलाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन मद्दत पुग्नेछ । डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा साइबर सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण तथा गैरकानुनी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणका चुनौती पनि बढिरहेका छन् । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले यस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट नियमनको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संशोधन विधेयकमा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’सम्बन्धी नयाँ अवधारणा पनि समावेश गरिएको छ । कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी, संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भएका संस्था वा संरचनागत स्वामित्व भएका कम्पनीलाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले वित्तीय समूहहरूको स्वामित्व संरचना तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर तथा सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार नियुक्त सञ्चालकको सङ्ख्या पाँच जना पुर्याइनेछ । यसले निर्णय प्रक्रियामा विविध अनुभव र विशेषज्ञता समावेश हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
त्यस्तै, गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि पुनः संरचना गर्ने तयारी गरिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको संस्थागत स्वायत्तता कायम राख्दै उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले यस्ता व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ ।
विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल रेगुलेटर’का रूपमा स्पष्ट कानुनी जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसको अर्थ केन्द्रीय बैङ्कले अब केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन मात्र नभई सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, जोखिम व्यवस्थापन तथा प्रणालीगत संकट रोकथाममा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैङ्कलाई वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित सहायक संस्थाहरूमा सीमित लगानी गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ । धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन, वित्तीय सूचना आदानप्रदान, सम्पत्ति व्यवस्थापन, ट्रष्टी सेवा तथा भुक्तानी क्लियरिङ जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा राष्ट्र बैङ्कले कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले वित्तीय पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्नेछ । विशेष गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय सूचना आदानप्रदानलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैङ्कको सक्रिय सहभागिता आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
विदेशी मुद्रा विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैङ्कसँग रहेको विनिमय दर निर्धारणसम्बन्धी अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्दै विनिमय दर पद्धति र विनिमय दर निर्धारणसम्बन्धी कानुनी आधारलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी गरिएको हो ।
सरकारले मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिति सन्तुलन तथा समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक उतारचढाव, प्रविधिगत परिवर्तन तथा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दो जटिलताका कारण केन्द्रीय बैङ्कको जिम्मेवारी विस्तार हुँदै गएको सरकारको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन जारी भएयता विभिन्न समयमा नौ पटक संशोधन भइसकेको छ । प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा यो दशौँ संशोधन हुनेछ । पछिल्लोपटक मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा सहकारीसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा राष्ट्र बैङ्क ऐनमा परिवर्तन गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालको संशोधनले राष्ट्र बैङ्कको संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने, नियमन र सुपरीवेक्षण भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केन्द्रीय बैङ्कको संरचना र कार्यक्षेत्रलाई अद्यावधिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसैगरी, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, व्यावसायिकता र जबाफदेहितालाई सुदृढ गर्न कानुनी आधार स्पष्ट बनाउने आवश्यकता महसुस गरिएकाले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चौथो रणनीतिक योजना तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्न सक्छ । विशेष गरी डिजिटल मुद्रा, डिजिटल भुक्तानी सेवा तथा वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
