सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले विहीवार अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधी सभाको दुबै सदमा आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को आय ब्याय प्रस्तुत गर्दे उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उक्त बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैंया, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैंया तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन भएको छ । चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको यो बजेट कुल बजेट खर्चको क्रमशः ६०.५० प्रतिशत, २६.६ प्रतिशत र ११.७ प्रतिशत हो ।
उक्त बजेटको लागि राजश्वबाट ९ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैंया स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो गर्र्दा अपुग हुने रकममध्ये २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैंया वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैंया आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अनुमान गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँकोको बजेट पेस गरिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा विनियोजन बजेटको ९० प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखेका थिए । कोभिड(१९ को प्रभावका कारण काम रोकिए पनि पुनः लक्ष्य संशोधन गरेर ७० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको साढे १० महिनासम्म ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रस्तुत गरेका हुन् । कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण अर्थव्यवस्थामा संकट आएको बेला अर्थमन्त्रीले भने उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा ८।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा २।३ प्रतिशत मात्रै हासिल हुने प्रारम्भिक आकलन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतको सीमामा राखिने पनि बताए।
संसद विकास कोषमा कम बजेट
चौतर्फी खारेजीको माग भए पनि अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्न सकेनन् । सांसदहरुलाई नबिच्काउन सांसद विकास कोष यथावत राखे पनि यसको बजेट भने घटाएका छन् । बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । यो कोष खारेज गरी यसको नाममा विनियोजन बजेट कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा लगाउन चौतर्फी दवाब सिर्जना भएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम खारेज नगरी यसको बजेट केही घटाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय संसदको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, अब यसलाई घटाएर अर्थमन्त्रीले रु. ४ करोड बनाएका हुन् । यसरी आगामी आर्थिक वर्षका सांसद विकास कोषका लागि कुल ६ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
औद्योगिक ग्राम स्थापन गर्ने
सरकारले स्थानीय तहमा १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निर्माणाधिन व्यापारिक करिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप १ सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको बताएका छन । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यसैगरी, स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कपास उन, रेसम, अल्लो र वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी राज्यकोषबाट खर्च व्यवहोरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकहरुको पोसाक जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
सडक,रेल र हवाई मार्गका लागि कम प्रथमिकता
मदन भण्डारी राजमार्गका लागि गत वर्षभन्दा बजेट घटेको छ । तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीका नाममा राजमार्ग निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उत्त राजमार्ग निमार्णका लागि चालू वर्षमा ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटबाट नै यो कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पुष्पलाल राजमार्गका लागि ८ अर्ब, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि १२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराई–मधेस द्रुत मार्गका लागि ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै रेल मार्गका लागि सरकारले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकराले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलवे लाइन निर्माण अघि बढाउने भएको छ । रेल मार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्षमा १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले अन्तरारिाष्ट्रय विमानस्थल निर्माणका लागि साढे १९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उनले बाराको निजगढमा निर्माणाधीन दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका आयोजनामा यो रकम खर्च गरिने बताए ।
‘निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि बस्ती स्थानान्तरण लगायतको कामका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेट घट्यो
सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेट घटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन रकम अधिल्लो बर्षको भन्दा उल्लेख्य कम हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट घटीरहँदा चालू आर्थिक वर्षमा सागसहितका ठूला प्रतियोगिता सम्पन्न भएका थिए ।
शिक्षमा बजेट बढ्यो, विश्वविद्यालय अनुदानमा घट्यो
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षाक्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षाक्षेत्रका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट बढाएका हुन् । विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदानको लागि भने बजेट घटेको छ । चालू वर्षमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिइने अनुदान बढाएर १७ अर्ब ६४ करोड र्पुयाएकोमा आगामी आवका लागि घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । त्यस्तै मदनभण्डारी विश्व विद्यालयमा १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटनमा कम बजेट
कोरोनाको विश्वब्यापी मन्दीले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो चालू वर्षको तुलनामा झण्डै आधा बजेट हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट छुट्याइएको बताएका छन् ।
हरेक प्रदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि सारिएको बताइएको छ । पर्ययटन क्षेत्रलाई कर शुल्क र ब्याज छुटका व्यवस्था सुरु गरिने जनाइएको छ । कोरोनाको जोखिम कम भएपछि निजी र सरकारी कर्मचारीलाई देशको दर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिने उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई विशेष सहुलियत
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले कृषिमा लाग्न चाहेमा विशेष सहुलियत पूर्ण ऋण दिने बजेट मार्फत बताएका छन् । आगामी आवको बजेटमा भूमि बैंकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आगामी आवमा ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।
व्यक्ति तथा संस्थाले लिजमा लिन चाहेमा प्राथमिकताका साथ दिने र बाझो जमिनलाई, नदिले कटान गरेमा कटान गरेको माथिल्लो भागलाई उपभोगमा ल्याउने वतावरण बनााईने छ । यसको लागि प्रोत्साहत स्वरुप बीउमा सहुलियत रुपमा दिइने बजेटमा खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।
मासिक १० युनिट बिजुली खपत गर्नेलाई निःशुल्क
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमार्फत मासिक १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई निःशुल्क गरिएको घोषणा गरेका छन् । उनले मासिक १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० सम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेका छन् ।
लकडाउन अवधिभर उद्योगहरुलाई विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । माग कम भएको अवस्थामा खपत हुने बिजुलीको महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइने समेत घोषणा गरिएको छ । साथै खानेपानी तथा सिंचाईको काम गर्नेले तिर्नुपर्ने विद्युत मिनाहा गरिएको उनले घोषणा गरेका छन् ।
कोरोना प्रभाबित ब्यावसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण
विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण र त्यसबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको लागि सरकारले सरकारले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋणको ब्यवस्था मिलाएको बजेटमा स्पष्ट पारेका छन । उनले व्यवसायीहरुलाई राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँको पुनकर्जामार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्दै आएकामा प्रभावितलाई उत्त ब्याजमा ऋण दिने नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने ।
बैंक शाखालाई कडाई
सरकारले सहुलियत कर्जा प्रवाहलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले सहुलियत कर्जा प्रवाहमा बंैकहरुको शाखालाई समेत कडाई गरेको छ । बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । बजेटमा अव वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा १० जनाले सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने छ । विकास बैंकले पनि कम्तीमा ५ जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्नेछ । यसअघि सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन फितलो थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायतका केही वाणिज्य बैंकहरुले मात्र यसको सन्तोषजनक कार्यान्वयन गरेका थिए ।
रोकथाममा खटिएका बाहेक अन्य कर्मचारीको भत्ता खारेज अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना रोकथामका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका लागि रकम छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सन्तानको उच्च शिक्षा तथा आवास निर्माणका लागि कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । अस्थायी तथा करारमा काम गर्ने कर्मचारीको एक वर्षका लागि निःशुल्क कोरोना बीमाको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सार्वजनिक निकायमा भष्ट्राचार रोक्न सदाचारको कार्यक्रम अघि सारिने छ । कोरोना रोकथाममा खटिएका बाहेक अन्य कर्मचारीको बैठक भत्ता, खाजा भत्ता, बैठक भत्ता खारेज गरेको छ । सरकारले कर्मचारीकाे तलब बढाएकाे छैन भने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ ।
सम्पत्ति सुद्धिकरण रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, कारोना नियन्त्रणका लागि गरिएको खर्च पारदर्शी बनाइने छ । मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययीता अपनाइने बताए । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक र बाह्य भ्रमणका साथै कम प्राथमिकताका गोष्ठि, सेमिनार, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा निःशुल्क रकारले सबै सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा निःशुल्क गरिदिने भएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुको एक लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा निःशुल्क गरिदिने छ । सामान्यतयाः युद्ध र महामारीको बीमा नहुने विश्वव्यापी चलन छ । यद्यपि, बीमा समितिले नयाँ अभ्यास गर्दै नयाँ नीति जारी गरेको थियो । समितिले एक हजार रुपैयाँमा एक लाख रुपैयाँको र पाँच सय रुपैयाँमा ५० हजार रुपैयाँको कोराना बीमा गर्न सकिने व्यवस्था बनाएको छ ।
परिवारकै बीमा गर्ने हो भने एक लाख रुपैयाँको लागि ६ सय रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँको लागि तीन सय रुपैयाँ रकम तिर्नु पर्नेछ । बीमाको अवधि एक वर्ष हुनेछ । बीमा गरेका कसैलाई १५ दिनपछि कोरोना (पीसीआर परीक्षण) पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा एक लाखको गरे एक लाख र ५० हजारको गरे ५० हजार रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी हुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरता सरकारले सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६८ अर्ब २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि भने करिब अर्ब रुपैयाँले बजेट विनियोजन भएको हो ।६० वर्ष मुनिका एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिने चर्चाका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यथावत राख्ने भएको हो ।
छात्राका लागि निःशुल्क स्यानेटेरी प्याड छात्राका लागि सरकारले निःशुल्क स्यानेटेरी प्याड दिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देशभरका १३ लाख ४० हजार छात्राका लागि सरकारले निःशुल्क स्यानेटेरी प्याड दिने बताएका छन् । यसका लागि स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्न १ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
