काठमाण्डौ – आउँदो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुर अनुदान शीर्षकमा सात वटा प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै पालिकाहरुले तीन खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहमा रहेका आर्थिक सामाजिक तथा अन्य विभेदका आधारमा उक्त अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दैे प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरी अगाडि बढाउने आयोजनाका लागि विशेष अनुदानका रुपमा रु २० अर्ब विनियोजन गरेका छन् ।
- प्रदेश १ — १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैैयाँ
- प्रदेश २— १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ
- वाग्मती प्रदेश — १४ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ
- गण्डकी प्रदेश — १३ अर्ब ३५ लाख ९९ लाख
- प्रदेश ५ — १४ अर्ब ६ करोड ९६ लाख
- कर्णाली प्रदेश — १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख
- सुदूरपश्चिम प्रदेश — १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ
