लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि शून्यप्राय छ । लगातारको लकडाउनले अर्थतन्त्र डामाडोल भएको र आर्थिक गतिविधि समेत कोमामा पुगेको सरकारले जेठ २५ सम्म कर तिर्न भनेपछि उद्योगी ब्यावसायी आक्रोशित भएका छन् । लकडाउनकै बेला कर तिर्न ताकेता गरेकोमा असहमति जनाउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार र मातहतको निकायलाई पत्र पठाएको छ ।
महासंघका महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाले लकडाउनले उद्योग व्यवसाय ठप्प बनेको बेला कर तिर्नुपर्ने भनी आएको तागेताले उद्योगी÷व्यवसायी आतकिंत बनेको भन्दै राजश्वसचिव रामशरण पूडासैनी र आन्तरिक राजश्व विभागका डिजी विनोदबहादुर कुँवरलाई पत्र पठाएका छन् । पत्रमा उद्योगी ब्यावसायीको वस्तविकता बुझिदिन माग गरेका छन् । उने कर तिर्ने समय पर सारिदिन समेत आग्रह गर्दै पत्र लेखेका हुन् ।
महासंघले पत्रमा लेखेको छ –‘चैत ११ गतेदखि लागू लकडाउन ३२ जेठसम्म पुगेको व्यहोरा यहाँलाई अवगत नै छ । नेपाल सरकारले बैशाख २४ गते अत्यावश्यक उद्योग खोल्ने निर्देशन जारी गरेपछि केही निजीक्षेत्रका व्यवसायीले श्रमिक व्यवस्थापन, ओसारपोसार, स्थानीय स्तरमा समन्वयको अभाव हुँदा हुँदै पनि उद्योग खोल्ने प्रयास गरे। तर, त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित बस्तु बिक्री गर्ने थोक बजार, र रिटेल बजारमा पुग्ने संभावना नभएको हुँदा उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था रहेको समेत यहाँलाई अवगत नै छ । यस्तो अवस्थामा एफएनसीसीआईमा सबै उद्यमी व्यवसायीले जेठ २५ गतेभित्र कर विवरण, मूअक र अन्तशुल्क दाखिला गर्न भन्ने निर्देशनको पालना गर्न ज्यादै ठूलो कठिनाई र असमर्थता छ भन्नेकुरा जानकारी हुन आएकोले औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरणको सहजताको निर्माणसम्म गर्नका लागि त्यो अवधिलाई बढाइदिनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।’
के थियो सरकारको निर्णय
आन्तरिक राजश्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै करको विवरण र कर जेठ २५ गतेभित्र नबुझाए शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरीवाना लाग्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । कोरोनाका कारण थला परेका व्यापारी व्यवसायी त्रसित बन्न पुगेका थिए ।
विभागले एक सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, जेठ मसान्तभित्र आयकर, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा जेठ २५ गतेभित्र दूरसंचार सेवा दस्तुर बुझाउन भन्दै तागेता गरेको छ । यो तागेताबाट निजी क्षेत्र त्रसित बन्न पुगेको हो । विभागले २०७६ फागुन र चैतको मासिक कर विवरण, माघ र फागुनको द्वैमासिक र मंसिरदेखि फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्न भनेको छ ।
चैत महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को संसोधित अनुमानित कर विवरण र दोश्रो किस्ता बापतको रकम दाखिला गर्ने म्याद जेठ मसान्तसम्म तोकिएको छ । यस्तै, २०७६ फागुन र चैतको बुझाउनुपर्ने अन्तशुल्क विवरण, ती विवरण बमोजिमको अन्तशुल्क समेत जेठ २५ गतेभित्र नै दाखिला गर्न भनिएको छ ।
आयकर अन्तर्गत फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रीम कर असूलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर जेठ २५ गतेभित्र नै दाखिला गर्न भनिएको छ ।
यस्तै, २०७६ फागुन र चैतको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसंचार सेवा दस्तुर पनि जेठ २५ गतेभित्र नबुझाए ब्याज तथा जरीवाना लाग्ने चेतावनी दिइएको छ । चेतावनीसँगै महासंघले पत्र पठाएको हो ।
सरकराले कर उठाउँने सूचना सार्वजनिक गरेपछि उद्योगी ब्याबसायीमा आतंक नै मच्चिएको छ । सरकारले बलमिच्याई गरेर करका लागि दबाब दिनुभन्दा तत्कालका लागि पर सार्नु नै उत्तम हुने उद्योगीले धारणा राख्न थालेका छन । सरकारलाई अप्ठेरो परे भन्दैमा क्षमता नै नभएकालाई न्याक्ने काम ठीक होइन ।
