अर्थमन्त्रालयले स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहस बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । समितिमा भन्सार विभाग, उद्योग विभागलगायतका सरोकारवाला निकायका अधिकारी रहने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । स्टिल बिलेट डन्डी तथा स्पन्ज आयातमा गरिएको भन्सार दर परिवर्तनमा विभाजित बनेका उद्यमीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर गरिएको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले त्यो परिमार्जनको प्रभाव अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका हुन् ।
कार्यदलले दुबैथरि स्टील उद्योगहरुको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रमशक्ति, कानुनी प्रावधानहरु, लगायतका विषयहरुमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नेछ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विगतमा स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सारलाई शून्यमा झारेको थियो भने बिलेटमा २.५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाको स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्ने नेपाली उद्यमीले स्वागत गरेका छन् भने बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्यमीले सरकारको विरोध गर्दै आएका छन् । छलफलमा मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा सघाउ पुराउने गरी सवारीसाधन र फलाममा करका दर परिमार्जन गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा बिलेट उद्यमीका तर्फबाट पञ्चकन्या स्टिल्सका प्रमुख प्रदीपकुमार श्रेष्ठले स्पन्ज प्रशोधन उद्योगबाट वातावरणीय प्रदूषण उच्च हुने, रोजगारीमा जोखिम हुने, विदेशी मुद्रा सञ्चतिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र बिलेट प्रशोधन गर्ने उद्योग धराशयी हुने दाबी गरे ।उद्यमी पद्म ज्योतिले स्वेदशी उद्योग प्रवद्र्धनका नाममा विश्व व्यापार सङ्गठनको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको र बिलेटमा बढाएको करलाई सङ्गठनले नकारात्मक रूपमा लिने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा स्पोन्ज प्रशोधन उद्यमीका तर्फबाट रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले भन्सारदर परिवर्तनले स्पन्ज रोलिङ मिल्स मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्र सुधारको थालनी भएको भन्दै सरकारले चालेका कदमको स्वागत स्वागत गर्ने बताए । उनले विगतमा सिमेन्ट आयातमा सही निर्णय लिँदा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको जिकिर गर्दै नेपाल डन्डी आयात पनि नगर्ने अवस्थामा पुग्ने बताए । रोलिङ मिल्सको जडित क्षमता नै करिब अहिलेको माग धन्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।
