नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि उनको योग्यता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुवै विषयमा प्रश्न उठ्दा उनको पद धरापमा परेको छ। सरकारले श्रेष्ठमाथि न्यायिक समिति गठन गरेको केही दिनपछि नै शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) मा उनको योग्यतासम्बन्धी उजुरी परेको छ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सेबोन अध्यक्षका लागि पुँजीबजारसम्बन्धी कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, अख्तियारमा परेको उजुरीमा सन्तोषनारायणसँग उक्त योग्यता नरहेको दाबी गरिएको छ। ऐनले अध्यक्षका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजीबजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले समेत सन्तोषनारायणको अनुभवसम्बन्धी योग्यताको विवरण उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको थियो।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठ गत मंसिर ११ गते सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। उनलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन दौडमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टको प्रभावमा सरकारले नियुक्त गरेको आरोप छ। यसअघि उनी आईपीओ अनुमतिमा बिचौलिया प्रयोग गरी कमिसन मागेको विषयलाई लिएर विवादित भएका थिए। ऊर्जा उद्यमीहरूले सन्तोषनारायणमाथि बिचौलिया खटाएर आईपीओ अनुमतिमा ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको संगठित रूपमा नै सार्वजनिक गरेका थिए। यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
श्रेष्ठ बिचौलिया दिपक भट्ट का गोजिका पात्र मानिन्छन् । दीपक भट्ट र सन्तोषनारायणबीच आर्थिक लेनदेन रहेको पनि यसअघि नै खुलासा भइसकेको छ। भट्टकै प्रभावमा फागुन दोस्रो साता बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका शरद ओझा असार ३० गतेदेखि निलम्बनमा छन्। उनले अध्यक्षका लागि योग्यताको नक्कली कागजात बुझाएका थिए। अख्तियारले नक्कली कागजातका आधारमा नियुक्ति दिएको भन्दै सिफारिस समितिका सदस्यलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले ओझामाथि छानबिनका लागि पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो।
यस घटनाक्रमले सन्तोषनारायण श्रेष्ठको पद धरापमा रहेको स्पष्ट देखाउँछ। अख्तियारको छानबिन र न्यायिक समितिको प्रतिवेदनले उनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
